नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने धितोपत्र बोर्डको तयारीमा सर्वोच्च अदालतको अंकुश लागेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्सको दरखास्त दिने अन्तिम दिन अर्थात् मंगलबार सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न बोर्डको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

चुनावका मुखमा के–कति कारणले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नुपरेको हो ? प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले तत्काललका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  चुनावको मुखमा आर्थिक चलखेल गर्दै धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ लाई संशोधन गर्दै बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स बाँड्न लागेको भन्दै गत कात्तिक १ गते अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । योसँगै बोर्डले मंगलबार नै एक सूचना जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरेको जानकारी दिएको छ ।

अब लाइसेन्स प्रक्रिया के हुन्छ ?
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । उसो त स्टक लाइसेन्सको मात्र होइन यसअघि नै बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसाय (ब्रोकर) लाइसेन्सको आवेदन समेत रोकिने भएको छ । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि एक पुरानो कम्पनीसहित ४५ नयाँ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

‘सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि तत्काल कुनैपनि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्दैन । केहीँ समय होल्ड हुने भएको छ । अब के हुन्छ, त्यो अर्को निर्णय आएपछि मात्र टुंगो लाग्छ’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले रातोपाटीसँग बताए । 

केसीका अनुसार सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आगामी कात्तिक २२ गते छलफलका लागि बोर्डलाई बोलाएको छ । सोही छलफलपछि लाइसेन्स प्रक्रियाको टुंगो लाग्ने उनले बताए । धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते ४५ दिने सूचना जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो भने ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि ३० दिने सूचना जारी गरेको थियो ।