प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा दलहरुको संख्या बढेसँगै संसद सचिवालयलाई दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । नयाँ दलहरु राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको हो । 

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरु थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौती बढेको बताए । उनले ठाउँको कमी र भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कम भएकाले भइरहेकाबाट थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरु, बैठक कक्षहरु खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताए । 

उनले नयाँ भवनहरु बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताए । उनले संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुनसक्ने दलहरुको आकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरुका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारीसाधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताए । सहायक प्रवक्ता धमलाले नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेकुरामा सिंगो संसद सचिवालयले जोड दिइरहेको बताए । 

दुई जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो पटकको संसदमा थप चार पार्टीका लागि कार्यालय व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो संसदमा एक सिट रहेको राप्रपाले यो पटक ७ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि सांसद ६-७ सिट आउने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरुमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बाहेक अन्य कुनैपनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउनसक्ने अवस्था छैन । बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल (माओवादी केन्द्र) बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन् । 

न्युज एजेन्सी नेपाल