सरकारले देख्न नसकेको इँटा भट्टाको बालश्रम (फोटो फिचर)
बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ, यो बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अंगीकार गरेको छ ।
बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु स्थानीय तहको भुमिका अन्तर्गत रहेका छन् । तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरु जीवन यापन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । कानूनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरु जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
कुनैपनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । भनिन्छ आजका बालकबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन् । तर, देश र समाजका धरोहरहरु आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जिफन्टले भन्यो– श्रमिकमाथिको शोषण झन् बढ्यो
-
संविधान संशोधन गर्ने बेला भयो : रमेश लेखक
-
बब्लु पासवान : लाल मोहम्मदको सर्भेलेन्स गराए, भारतबाट सुटर पठाए
-
माइतीघरमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रतिरोध, तस्बिरमा हेर्नुस्
-
असारमा पुग्यो ‘दान्भी’
-
बझाङमा उल्टिएको परिणामबारे के भन्छन् कांग्रेसका चुनावी कमाण्डर ?