काठमाडौँ– वैशाख महिनाभर विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो कार्यक्रमलाई वर्षभरि नै निरन्तरता दिने भएको छ ।

वार्षिक रु आठ अर्ब्भन्दा बढी चुहावटबाटै घाटा व्यहोर्दै आएको प्राधिकरणले न्यूनतम रुपमा चोरी नियन्त्रण गर्न सकेका खण्डमा उपभोक्ताले ठूलो राहत महसुस गर्ने भएकाले निरन्तरता दिन लागेको हो ।

प्राधिकरणले अभियानका क्रममा ६०० भन्दा बढीलाई विद्युत् चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । एक हजार ६२६ लाई प्रत्यक्ष रुपमा बिजुली चोरेको फेला पारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको छ । मध्य तराईमा बढ्ता विद्युत् चोरी हुने गरेको समेत अभियानका क्रममा फेला परेको छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले रु नौ करोड ८८ लाख ९१ हजार बक्यौता नतिर्ने छ हजार ३१ ग्राहकमा लाइन काटिदिएको छ भने रु छ करोड २९ लाख ६५ हजार असुल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र ऊर्जा मन्त्रीको संयोजनमा प्राधिकरणले अगाडि बढाएको चोरी नियन्त्रण अभियानले आंशिक सफलता पाएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार विशेष गरी तराई–मधेसका जिल्लामा रहेको चोरी नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण सामान्य रुपमा सफल भएको छ । चोरी तथा प्राविधिक चुहावटकै कारण उपभोक्ता दैनिक १३ घन्टाभन्दा बढी विद्युत्भार कटौतीको मारमा परिरहेको अवस्थामा प्राविधिक चुहावट तत्काल नियन्त्रण गर्न नसके पनि चोरी मात्रै नियन्त्रण गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य सबल हुने भएकाले अभियान निरन्तर जारी रहने काफ्लेको कथन छ ।

सरकारको निर्देशनभन्दा पनि प्राधिकरणले चोरीलाई नियन्त्रण गर्न नियमित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नै बोकेको छ तर अभियान पटके जस्तो हुँदै आएको छ । निरन्तर अनुगमन तथा विद्युत् चोरीलाई सार्वजनिक अपराधका रुपमा मानेर नीतिगत रुपमा कडाइ एवम् कार्यान्वयनमा जोड दिने तर्फ प्राधिकरण लाग्नुपर्ने देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुररायमाझीले विद्युत् चोरीमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

राजनीतिक आड, शक्ति तथा पहुँचका आधारमा विद्युत् चोरी गर्ने र बिल भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने जनाउँदै मन्त्री रायमाझीले निरन्तर अनुगमन गर्न र जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको बताए ।

प्राधिकरणले गत वैशाख महिनाभर मातहतका आठ वटै क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका प्राधिकरणको केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र उपलब्ध कुल ७५० मेगावाट विद्युत्मध्ये प्राविधिक चुहावट र चोरीका कारण मात्रै १८० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । विद्युत्भार कटौतीका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेको अवस्थामा एक मेगावाट विद्युत्को पनि ठूलो अर्थ हुने अवस्थामा उक्त परिमाणको विद्युत् चुहावट र चोरीमा जानु जस्तो गम्भीर विषय अरु हुनै नसक्ने जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले समेत सरकारलाई नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चोरी नियन्त्रणका विषयमा चासो राख्दै प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो पटक प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको दसौँ महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यूनतम एक प्रतिशत मात्रै भए पनि चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले यस वर्ष एक प्रतिशत चुहावट घटाउने लक्ष्य राखेको छ । एक प्रतिशत मात्रै चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्न सके पनि एक जिल्लालाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्न सकिन्छ ।