काठमाडौँ – नेकपा एमालेका भातृ संगठन युवा विद्यार्थीहरुले १८ मंसिरमा भारतीय राजदूतावासमा प्रर्दशन गरेर राजदूत रञ्जीत रायलाई फिर्ता गर्न माग गरे । युवा विद्यार्थीले राजदूतलाई फिर्ता पठाउन मात्र होइन भारत सरकार र राजदूतावासलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न भन्दै चर्काचर्का नारा पनि लगाए । यो पछिल्लो समयमा एमाले र भारतबीचको सम्बन्धको सूचक हो । यसले प्रष्ट रुपमा भारत र नेकपा एमालेबीचको सम्बन्धमा आएको कटुतालाई झल्काउँछ ।

यसरी राजदूतलाई फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्दै नाराबाजी लगाउनु पर्ने अवस्था भारतले नै सृजना गरेको बताउँछन् परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा बसेर काम गरे नाराबारी गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन थियो । भारतीय राजदूतावास नै नेपालको आन्तरिक मामलामा सक्रिय हुन्छ । त्यहि कारण नेपालका युवा विद्यार्थीहरुले समय समयमा विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो गर्नु स्वभाविक हो ।’

नेपालको आन्तरिक मामलमा भारतीयको हस्तक्षेप नै अहिले सम्बन्ध सुमधुर नहुनुको कारण मान्छन् एमालेका सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि । उनी भन्छन्– ‘भारतले हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन भन्दा पनि कति गर्छ भनेर सोध्नु पर्ने भएको छ ।’

गुरुङको भनाइले नै थाह हुन्छ भारतले नेपालमा कति हस्तक्षेप गर्छ भनेर । भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमात्र होइन दलका भातृसंगठनहरुले पनि भन्छन् । युवा संघका उपाध्यक्ष दिलकुमारी पन्त भन्छिन् ‘नेपालको राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय त्यो बढेर गएको छ । यसलाई कम गर्न हामीहरुमा भएको परनिर्भरता पनि कम गर्नुपर्छ । साथै खबरदारी पनि जारी राख्नु पर्छ ।’

गुरुङ र पन्तले भनेजस्तै नेपालमा भारतको हस्तक्षेप रहेको तथ्य रहे पनि भारत र नेकपा एमालेबीचको सम्बन्ध भारतको हस्तक्षेपको कारण मात्र सम्बन्ध बिग्रिएको पूर्ण तथ्य नभएको बताउँछन् विश्लेषक सुरेन्द्र केसी । केसी भन्छन्, ‘नेपालका कम्युनिष्टहरुको शुरुदेखि नै भारतको संस्थापन अथवा सरकारप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हो । जसमा एमालेपनि अछुतो थिएन । तर मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीपछि एमाले त्यही भारतको भक्तिगान गर्दै सम्बन्ध गाढा बनाएको थियो ।’ एमाले–भारत सम्बन्धमा एकाएक अहिले आएर किन बिग्रन गयो भन्ने विषयमा केसी भन्छन्, ‘अहिले भारतमा भाजपाको सरकार भएकाले तालमेल मिल्न नसकेका कारण उत्पन्न विवाद हो ।’

एमाले–भारत आमने–सामने

महाकाली सन्धीमा टकराव पाँचौ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा भारतसँगको सम्बन्ध गुण दोषका आधारमा हुने बताएका थिए । उनले प्रगतिशिल राष्ट्रवादको पक्षमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । ०५० सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले ‘भारतसँग महाकाली सन्धिलाई सम्झौता हो’ भन्दै पास गर्ने कुरा ल्याएको बताउँछन्, एमाले नेताहरु ।

तर त्यो सन्धि राष्ट्रघाती भएको भन्दै एमालेले त्यसको विरोध ग¥यो । एमालेले आन्दोलन गर्यो ‘सरकार र भारतको विस्तारवादी नीतिको ।’ एमालेको त्यो नै पहिलो संगठित विरोध थियो भारतविरुद्ध । पूर्व एमाले एवम हाल नयाँ शक्ति नेपालका नेता रामचन्द्र झा भन्छन्, ‘मदन भण्डारीले महाकाली सन्धिको विरोधमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भयो ।’ आन्दोलन पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले पनि सन्धिलाई संसदको दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने आदेश दियो ।

परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्– ‘मदन भण्डारीको नेतृत्व रहेको समयसम्म भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण आलोचनात्मक थियो । तर मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि स्थापित एमाले नेतृत्वले भारतको भक्ति गान नै गाए ।’

मदन भण्डारी हत्याको आरोप

चितवनको दासढुङ्गामा एमाले महासचिव मदन भण्डारी र अर्का नेता जीवराज आश्रित चढेको जीप दुर्घटना भएको थियो २०५० साल जेठ ३ गते । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति स्व।गिरजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो ।

एमालेले त्यो समयमा त्यो दुर्घटनालाई सरकार र भारतले हत्या गरेको भन्दै सडकमा आन्दोलन गरेको थियो । तर, त्यो कुरा पछि पुष्टि हुन सकेन । नेपालमा बनेका छानबिन समितिले कसैको हात नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि यो मुद्दा यत्तिकै सेलायो । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि एमालेले यो विषयको पुनः छानविन गर्न आवश्यक ठानेन । बिस्तारै यो विषय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा मात्र उठ्न थाल्यो ।

भारतसँग निकटताको शुरुवात

मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको पालामा एमाले–भारतसम्बन्ध त्यति प्रिय नरहे पनि उनीहरुपछि भने नेकपा एमाले र भारतको सम्बन्ध सुमधुर बन्न पुग्यो । दुई नेता पछिका उत्तराधिकारीहरुले भारतसँग गुण दोषको आधारमा र प्रगतिशिल राष्ट्रवादको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो फाइदाका लागि भारतसँग सम्बन्ध बढाए ।

माले र माक्र्सवादीको एकीकरणबाट नै भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको थियो । परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्– ‘मदन भण्डारीको नेतृत्व रहेको समयसम्म भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण आलोचनात्मक थियो । तर मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि स्थापित एमाले नेतृत्वले भारतको भक्ति गान नै गाए ।’

०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनपछि बनेको एमालेको सरकार नौ महिनामामै ढलेको थियो । त्यो समयमा पनि भारतको हात रहेको एमालेले नै भन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धीको पुर्नावलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाएपछि भारत एमालेप्रति नकारात्मक बनेको र मनमोहनको सरकार ढाल्नमा काँग्रेसले साथ दिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

२०५४ सालमा महाकालीसन्धी संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पास गरेपछि एमाले विभाजन भयो । एमालेको संस्थापनले महाकाली सन्धी गरेर गलत गरेको भन्दै सिपि मैनाली र वामदेव गौतमहरुले पार्टी नै विभाजन गरे । त्यो समयमा पनि एक पक्ष भारतको उग्र समर्थन र अर्को पक्ष उग्र विरोधमा थियो । त्यो समयमा सांसद रहेका श्रेष्ठ भन्छन्– ‘हामी केही साथीहरुले पार्टी नेतृत्वले गरेको गलत निर्णयको विरुद्धमा फ्लोर क्रस गरेका थियौ । महाकाली सन्धीको विपक्षमा मतदान गरेका थियौँ ।’

मदन भण्डारी र मनमोहनको देहवसान पछि एमालेको नेतृत्वले भारतसँग सम्बन्ध सुधार ग¥यो । लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहेका माधव नेपालले भारतसँग सम्बन्धमा सुधार ल्याएको हो । त्यसपछि एमालेको संस्थापन र भारतबीच सम्बन्धमा कही सामान्य मतभेदबाहेक आज जसरी आमुने–सामुने कहिल्यै नभएको बताउँछन् श्रेष्ठ ।

विश्लेषक सुरेन्द्र केसीको भन्छन्, ‘महाकाली सन्धीपछि केपी ओली र माधव नेपाललाई भारतपन्थी भन्न थालियो । यहि कारणले एमाले विभाजन भयो । त्यो समयमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेमा फरक आउँदा नै एमाले विभाजन भएको थियो ।’

संविधान घोषणासँगै दूरी

१२ बुँदे सम्झौतापछि भारतले नेपालको राजनीतिक विकास र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई ‘स्टेक होल्डर’ मान्दै आएको थियो । तर, २०७२ साल जेठ २५ गते भारतलाई बाइपास गर्दै शीर्ष तीन दल र फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान जारी गर्ने सहमति गरे । त्यहीँबाट भारतको असन्तुष्टि शुरु भयो ।

जयशंकरले शीर्ष तीन दलका नेतालाई भेटेर संविधान जारी गर्ने मिति सार्न दबाब दिएका थिए । उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए । ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माण स्थगित हुँदैन भनि कडा जवाफ दिएर फर्काएपछि जयशंकरले पनि चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेर बाहिरीएका थिए ।

त्यही बेला मधेशी मोर्चाले संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थिए । भारतले पनि हतारमा संविधान नबनाउन पटक–पटक ‘सुझाव’ दिइरह्यो । अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय विदेश सचिव शुभ्रमन्यम जयशंकरलाई नेपाल पठाएर संविधान निर्माण कार्यलाई स्थगित गर्न दबाब दिन लगाएका थिए ।

जयशंकरले शीर्ष तीन दलका नेतालाई भेटेर संविधान जारी गर्ने मिति सार्न दबाब दिएका थिए । उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए । ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान निर्माण स्थगित हुँदैन भनि कडा जवाफ दिएर फर्काएपछि जयशंकरले पनि चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेर बाहिरीएका थिए । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको भनाई अनुसार त्यतिबेला लाजिम्पाट पुगेका जयशंकरले तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई औँला ठड्याउँदै ‘देखाइदिने’ धम्की समेत दिएका थिए । संविधान जारी भएपछि सैनिक मञ्चबाट प्रचण्डले आफूहरु भारतको यस म्यान बन्न नसक्ने बताएका थिए ।

१६ बुँदे सहमति गर्दा संविधान जारी गर्ने बेलामा प्रमुख दलबीच मुख्य पदहरुमा भागबण्डाको जेन्टल म्यान एग्रिमेन्ट भएको थियो । जसअनुरुप एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो । यही मौकालाई भारतले तीन दलबीचको एकतालाई तोड्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्यो ।

अन्ततः १६ बुँदे सहमतिमा भएको भद्र सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस ब्याक भयो । पूर्ववर्त सहमति अनुसार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार देखिएनन् । यसमा पनि दक्षिणी हावाकै प्रभाव रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘संविधानलाई अस्वीकार गर्ने मधेशी मोर्चाले त्यहि संविधान अन्र्तगत हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कोइरालालाई भोट हाल्नुले उनीहरु कसबाट सञ्चालित थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’

कांग्रेस ब्याक भएपनि माओवादीको सहयोगमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पनि बने । त्यसबेला ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि भारतले निकै चलखेल गरेको थियो । संसद बाहिर रहेका मधेशी मोर्चालाई पनि सुशील कोइरालामा मत हाल्न लगाएको थियो । त्यसपछि ओली र भारतको सम्बन्ध झन् बिगिँ्रदै गयो ।

कांग्रेस ब्याक भएपनि माओवादीको सहयोगमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पनि बने । त्यसबेला ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनका लागि भारतले निकै चलखेल गरेको थियो । संसद बाहिर रहेका मधेशी मोर्चालाई पनि सुशील कोइरालामा मत हाल्न लगाएको थियो । त्यसपछि ओली र भारतको सम्बन्ध झन् बिगिँ्रदै गयो । त्यहीँबाट ओली पुनः राष्ट्रवादी नेताको रुपमा उदाए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा त राष्ट्रवादको नारा लिएर उनी दह्रोसँग डटिरहे । दक्षिणलाई देखाइदिन उत्तरसँगको सम्बन्धको नयाँ अध्याय शुरु गरे ।

ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न कोशिस नगरेका पनि होइनन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला २०७२ भदौ २९ गते विशेषदुतको रुपमा पार्टीका सचिव प्रदिप ज्ञावलीलाई भारत पठाएका थिए तर भारतले सम्बन्धमा सुधार ल्याउन चाहेन ।

तैपनि उनले नेपालको प्रधानमन्त्री हैसियतामा २०७२ फागुन ७ गते भारतको भ्रमणमा निस्किए । भ्रमण पनि त्यति सौहाद्रपूर्ण रहेन । कुनै महत्वपूर्ण सहमति भएन यहाँसम्म कि संयुक्त विज्ञप्ति पनि आएन । यसले प्रधानमन्त्रीको रुपमा अ‍ोलीको भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणीहरु पनि त्यतिबेला भएको थियो ।

भारतमा भएका सम्झौताहरु

–मुजफ्रपुर–ढल्केबर प्रशारण केन्द्रबाट थप ८० मेगावाट विद्युत नेपालमा ल्याउने

–पञ्चेश्वरको काम तुरुन्त शुरु गर्न कार्यदलको बैठक बोलाउने

–हुलाकी मार्ग बनाउने भारतले सहयोग गर्ने

–विशाखापटनम बन्दरगाह उपयोग गर्ने

–बंगलादेशसँगको व्यापार र पारवहनका लागि सिंहवाद हुँदै रेल सुविधा उपयोग गर्ने,

–फुलबारी बंगलाबन्दको पारवहन प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने

यस्ता सम्झौताहरु भए पनि यी ठूला महत्वका सम्झौता थिएनन् । त्यसैले ओलीको भारत भ्रमण सफल भएको मानिएन ।

भारत भ्रमणबाट फर्किएको ठीक एक महिनापछि उनी चीन भ्रमणमा गए । २०७२ चैत ७ गते चीन भ्रमणमा गएका ओलीले त्यहाँ भने विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौताहरु गरेका थिए ।

सम्झौताहरु

–पारवहन तथा यातायात सम्झौता,

–स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता,

–३२ हजार घरमा सौर्य प्रणाली जडान गर्ने सम्झौता,

–सुविधायुक्त ऋण सम्झौता,

–पोखरा विमानस्थलकालागि ऋण सम्झौता,

–ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण गर्ने सम्झौता र

–हुम्लाको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता

–चीनियाँ वैंकको शाखा नेपालमा खोल्ने सम्झौता

–चीनसँग इन्धन सम्झौता,

–रेल्वे विस्तारका सम्वन्धमा भएका सैद्धान्तिक सम्झौता

प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले चीनसँग गरेका यस्ता सम्झौता भारतलाई टाउको दुखाई भयो । नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता बारेमा भारतीय मिडियाले गलत प्रचार गर्न थाले । प्रधानमन्त्री मोदीले यस्ता सम्झौताहरु गर्नै हुँदैन्थ्यो भन्ने सन्देश आफ्ना दुतहरु मार्फत नेपाल सरकारलाई पठाउन थाल्यो । भएका सम्झौताहरु धमाधम कार्यान्वयनको पाइपलाइनमा पुग्न थालेपछि भारतले ओलीको विकल्प खोज्न थाल्यो ।

आफूलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लगभग पक्का पक्की भइसकेको अवस्थामा ओलीले रिस साँध्नका लागि भण्डारीको भ्रमण स्थागित गराएका थिए । यद्यपि सरकारले त्यो समयमा आन्तरिक समस्या भएका कारण पठाउन नसकिएको बताएको थिए ।

भारतसँगको प्रतिशोधले राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकियो

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा भारतले नेपालका राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई भारत भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । तर, भ्रमणमा जाने प्रकृया शुरु भएपछि एकाएक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण रद्द गरेका थिए । त्यसको कारण थियो, भारतले ओलीलाई प्रधामन्त्रीबाट हटाउनका लागि गरेको चलखेल ।

आफूलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लगभग पक्का पक्की भइसकेको अवस्थामा ओलीले रिस साँध्नका लागि भण्डारीको भ्रमण स्थागित गराएका थिए । यद्यपि सरकारले त्यो समयमा आन्तरिक समस्या भएका कारण पठाउन नसकिएको बताएको थिए ।

तत्कालिन सरकारले राष्ट्रपतिको भ्रमण किन स्थगित गरियो भनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका विष्णु रिमालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले ‘यो कुरा आफूलाई थाहा नभएको र, सरकारको वर्तमान उत्तराधिकारलाई सोध्न’ भन्ने प्रतिकृया दिए ।

राजनितिक विश्लेषक मुमाराम खनालको भने फरक विश्लेषण रहेको छ । खनाल भन्छन्, ‘एमालेले आफू सरकारमा गएपछि भारतले सहज रुपमा आफूलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने सोचेको थियो । तर सुध्रनुको सट्टा झन बिग्रियो र त्यही कारणले भ्रमण रद्द भयो कुनै आन्तरिक कारण थिएन ।’

ओलीको स्वास्थ्य उपचार पनि लामो समयसम्म भारतमा नै भएको थियो । उनको दुवै मृगौला फेल हुँदा भारतमा नै गएर उपचार गराएका थिए । भारतसँगको निकटमा खटपट आउन थालेपछि थाइल्याण्ड जान थालेको एमाले स्रोत बताउँछन् ।

पछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा भारत गए, त्यहीँ ओली सरकार गिराउने डिजाइन तय भयो । ओलीलाई हटाएर माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनाएर नेपाल फर्किए लगतै सरकार परिवर्तनको हल्ला चलेको थियो । अन्ततः ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्यो ।

त्यसबेला चीन सरकारको मुखपत्र मानिएको ग्लोबल टाइम्सले साउन ११ गते केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुमा भारतको हात रहेको लेख्यो । गठन भएको नौ महिनापछि भारतले ओली सरकार ढल्यो र भारतकै सहयोग र सद्भावमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भयो ।

नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘दिनभरी भारतको विरोध गर्ने राती राजदूतावासमा गएर पैसा थाप्ने कामको अन्त्य हुनु पर्छ ।’

तर, भारतको आर्थिक सहयोग कायमै

पुस ३ गते काठमाडौको हार्दिक होटलमा भएको एक कार्यक्रममा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए दिनभरी भारतलाई गाली गर्ने राती राजदूतावासमा गएर पैसा माग्ने काम राष्ट्रवाद होइन । नेकपा एमालेलाई भारत र भारतीय राजदूतावासले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको पार्टीमै चर्चाको बिषय बन्छ । एकजना युवा संघका पदाधिकारीका अनुसार एमाले अध्यक्ष जति राष्ट्रवादी देखिए पनि भित्रि रुपमा उनको पार्टीले अहिले पनि भारतको सहयोग लिन छोडेका छैन । एमालेले मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निकमा मात्र भारतसँग ४६ करोड रुपैयाँ सहयोग लिएको छ ।

हेर्नुहोस् भारतीय दूतावसको वेवसाइटमा भएको विवरण

मदन भण्डारी फाउण्डेसनको नाममा भारतको पैसाले थलीमा जमिन किनेको छ । त्यस्तै मदन भण्डारी कलेज पनि भारतको सहयोगमा बनाएको हो ।

युवा संघका अर्का सदस्यले भने, ‘हामीहरु लिपुलेको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा थियौ । तर पार्टी अध्यक्ष र युवा संघका अध्यक्षले भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोली र राजदूत रञ्न्जित रेलाई सोल्टी होटलमा पार्टी दिँदै थिए ।’ उनले भने, ‘राजदूत र जोलीलाई खुशी बनाउन १७ लाखको भोज किन खुवाइयो ?’

मदन भण्डारीको नाममा भएका सबै गतिविधि भारतको सहयोगमा हुने युवा संघका सदस्यहरु नै बताउँछन् । काठमाडौँको गोठाटारमा नै मदन आश्रितको नाममा बनाएको मदन आश्रित मेमोरियल टेक्निकल स्कुलको निमार्ण भारतको सहयोगमा पूरा भएको छ । जसको उद्घाटन भारतीय राजदूत रन्जीत रायले गरेका हुन् । आफ्नो जिल्लालाई एम्बुलेन्स आदि नमाग्ने एमालेमा नेता नै भेटिदैनन् । त्यही भएर नै नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘दिनभरी भारतको विरोध गर्ने राती राजदूतावासमा गएर पैसा थाप्ने कामको अन्त्य हुनु पर्छ ।’

चीनसँगको सम्बन्ध

एमालेको अर्को छिमेकी चीनसँग भने मालेको समयमा रहेको सम्बन्ध यथावत नै रहेको देखिन्छ । भूमिगत समयमा नै एमाले (तत्कालिन माले) का नेताहरुको सम्बन्ध राम्रो रहेको देखिन्छ । विश्लेषक केसी भन्छन्, ‘एमालेको सम्बन्ध चीनसँग राम्रो छ । यो अहिलेको होइन भूमिगत समयबाट नै थियो । पारवहन सन्धिले एमाले चीन सम्बन्ध बढी राम्रो भएको छ ।’