काठमाडौं– इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका इन्जिनीयरहरुले बनाएको नक्सा काठमाडौं महानगरपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले ‘हाम्रो आफनै नियम छ’ भन्दै अस्विकार गरेपछी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन् ।

२०७३ पुस ११ गते पाँचजना इन्जिनियरले इन्जिनिरिङ काउन्सिलमा दर्तावाल ईजिनीयरहरुले बिना रोकतोक जुनसुकै नगरपालिका (स्थानिय निकाय) मा काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च आलतमा रिट हालेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका, वुढानिलकण्ठ नगरपालिका, इन्जिनियरिङ परिषद् र संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश श्रेष्ठको एकल ईजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभीत्र अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ ले परिषद्मा दर्ता भएका इन्जिनियरले यो ब्यवसाय गर्न पाउने ब्यवस्था भएपनी बुढानिकलण्ठ नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा सूचीकृत नभएका इन्जिनियरले बनाएको नक्सा मात्रै स्वीकृत गर्ने गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को मर्म विपरीत आर्थिक बर्ष २०५०÷५१ सालदेखी नै महानगरपालिकाबाट पुर्व स्वीकृति लिएका डिजाइनहरुले बनाएको नक्सामात्रै स्वीकृत गर्दै आएको थियो ।