काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमले समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको बताएकी छन्। 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। मन्त्री वादीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भई दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरूसमेत समेटिएकाले सोहीअनुरूप बजेट विनियोजनमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिइन्। महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माण मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उनले बताइन्। 

मन्त्री वादीका अनुसार लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप मन्त्रालयले ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत कानुन’ तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ। ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४’ लाई पालेर्मो प्रोटोकल र समसामयिक आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको संविधानबमोजिम महिलाविरुद्ध हुने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा वा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण हुन नदिन र यस्तो कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गर्ने गरी लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ।’

साथै, विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा महिला र बालबालिकामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा प्रतिकार्यका लागि एकीकृत तथा बहुपक्षीय सेवा पहुँच बढाउने उद्देश्यबमोजिम १२ वटा स्थानीय तहमा एकीकृत सेवा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरिन्। एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र र चार स्थानमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका १११ स्थानीय तहमा विपन्न महिला जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम र विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री वादीले जानकारी दिइन्। महिला हिंसा रोक्नका लागि सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रममा पनि जोड दिएको उनले स्मरण गराइन्।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि सञ्चालित ‘हवाई उद्धार’ कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म ९ सय ३२ जनाले यो सेवा प्राप्त गरिसकेको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन हवाई उद्धार कार्यविधिलाई परिमार्जन गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाहमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरिने र आगामी वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने मन्त्री वादीको प्रतिबद्धता छ। कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाका लागि थप बालसुधार गृह निर्माण र विद्यमान सुधार गृहहरूको व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई उपयोग गर्न राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान बैंक निर्माण गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समावेश छ।

मन्त्रालयले सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका लागि प्रदेश तहमा २१ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा ७६ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।

महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायबिच समन्वय र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा मन्त्री वादीले जोड दिइन्। प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनको विश्वास छ।