सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथिको बीबीसी वृत्तचित्रको लिङ्कमा केन्द्रको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने याचिकामा फेब्रुअरी ६ मा सुनुवाइ गर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार भन्यो, ‘हामीहरु फेब्रुअरी ६ मा पत्रकार एन राम र वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषण र अन्यको तर्फबाट बीबीसी डकुमेन्ट्रीको लिङ्कसहित उनीहरूको ट्वीट हटाउने बिरूद्ध दायर गरेको याचिकामा सुनुवाई गर्नेछौँ ।’

एन राम र प्रशान्त भूषणको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्र उदय सिंहले प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको इजलासमा मुद्दा प्रस्तुत गर्दै पत्रकार एन राम र प्रशान्त भूषणको ट्वीट कसरी आपतकालीन शक्ति प्रयोग गरेर मेटाइयो भन्ने कुरा बताए ।

यस बाहेक उनले अजमेरका विद्यार्थीहरूबारे पनि कुरा उठाए जसलाई डकुमेन्ट्रीको स्क्रिनिङ गर्ने कोसिसका कारण निलम्बन गरियो ।

याे पनि:

भारत सरकारको रोक, विपक्षको प्रश्न, किन बीबीसी डकुमेन्ट्रीमा भारतदेखि ब्रिटेनसम्म बबाल