काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको भुक्तानी सीमा बढाइएमा वा ग्रेस अवधि थप भएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  मङ्गलवार एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने तर थप गर्नुपरे मानसिक कारण खोजी गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको ब्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेस गरेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने छ । तर सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ’ भन्ने ब्यहोरा बैंकले निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । 

तथापि, सोही निर्देशनले एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने समेत बताएको छ । 

तर, विद्युत परियोजनाहरुको परिवर्तित रिक्वायर्ड कमर्सियल अप्रेसन डेट बमोजिम ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको नमानिने बैंकले जनाएको छ । ऋणीको कर्जा सापटीको भुक्तानी गर्ने अवधि बढाउने कार्य पुनर्तालिकीकरण हो भने कर्जाको प्रकृति वा सर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रिया पुनर्संरचना हो ।