काठमाडौँ । दक्षिण कोरियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत दक्ष श्रमिक (ई–७ भिसा) पठाउने प्रक्रिया सरकारले पुनः अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी र नीतिगत समस्याका ‘ई–७ भिसा’ प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि स्थगित भएको थियो । ‘ई–७ भिसा’का विषयलाई लिएर अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो ।

हालै उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया फेरि अघि बढाएको छ । असार १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

सोही दिन श्रम मन्त्रालयले पराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यसअघि मन्त्रालयबाट निर्देशन माग गरिएको विषय, कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशहरूको आधारमा ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण लगायत आवश्यक काममा सहजीकरण गरिदिन गणतन्त्र कोरियाको दूतावासमार्फत अनुरोध भएको थियो । श्रमले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी कार्यसम्पादन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले मन्त्रालयले यसअघि ई–७ भिसामा प्रक्रियागत अन्योलतालाई सहजीकरण गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बताए । कोरिया दूतावासले जानकारी दिन भनेकाले जानकारी गराएर प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हामीले प्रचलित ऐन, कानुन, नियम, अदालतको आदेश र कार्यविधि अनुसार नै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थियौँ । त्यही अनुसार दूतावासले पनि मन्त्रालयको पत्र अनुसार जबाफ पठाएको छ । त्यहाँसम्म मन्त्रालय जानकार छ । बाँकी माग प्रमाणीकरण भएर प्रक्रिया अघि बढे–नबढेको विषयमा विभागले जानकारी दिन्छ ।’

जीटुजी प्रस्ताव अस्वीकार

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार श्रम मन्त्रालयले गरेको अनुरोध अनुसार गणतन्त्र कोरियाको दूतावासमार्फत मन्त्रालयलाई जबाफ आएको छ । नेपालले प्रारम्भमा दक्ष श्रमिकलाई पनि सरकार–सरकार (जी–टु–जी) मोडालिटीमार्फत पठाउने प्रस्ताव गरेकोमा दक्षिण कोरिया सरकारले व्यवसायी–व्यवसायी (बी–टु–बी) प्रणालीमार्फत नै दक्ष श्रमिक पठाउनुपर्ने जबाफ दिएको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामा जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरण जी–टु–जी मार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर कोरियाले जी–टु–जीको प्रस्ताव स्वीकार गरेन । व्यवसायी–व्यवसायी (बी–टु–बी) प्रणालीमार्फत नै दक्ष श्रमिक पठाउनुपर्ने भनेको छ ।’

मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ ।

तर मन्त्रालयले अदालतबाट आदेशपछि प्रक्रिया पुनः खुला गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागले अहिलेसम्म कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि माग नभएको जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म ई–७ भिसाको विषयमा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिचको समन्वयमा काम भइरहेको छ ।

सरकारले प्रक्रिया खुला गर्ने निर्णयसँगै अब वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूले दक्ष श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउन पाउनेछन् ।

विगतमा किन रोकिएको थियो प्रक्रिया ?

तत्कालीन सरकारले २०८० फागुन ११ गते कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो, तर यो कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो ।

आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेको सरकारीस्तरको ईपीएस प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने र ठगीको जोखिम रहने भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागले प्रक्रिया रोकेको थियो । सरकारी निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । अदालतले कार्यविधि कार्यान्वयनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि र कोरियाली पक्षबाट समेत सकारात्मक कूटनीतिक नोट प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यो प्रक्रियालाई फेरि ब्युँताएको जनाएको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार यसअघि प्रक्रिया रोकिएको नभई केही अन्यौलमात्र थियो । ‘अदालतको आदेश र प्रचलित ऐन–नियमको आधारमा अब मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्नेछ । करिब मन्त्रालयको पाटोमा प्रक्रियाको काम सकिएको छ । विगतमै कार्यविधि समेत बनिसकेकाले चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा र सेवा शुल्क निर्धारणको विषयमा सरकारले खुट्टा कमाएको बताए ।

उनले भने, ‘ई–७ भिसामा पनि सरकार अझै अन्योल देखिएको छ । खुला गर्ने निर्णय गरेरमात्रै बसेको छ । अन्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसमा पनि कार्यविधि बनेकै छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’

अदालतले बाटो खोलिसक्दा पनि मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु नगर्नु रहस्यमय रहेको उनको भनाइ छ ।

ई–७ भिसामा म्यानपावरले श्रमिक पठाउने कार्यविधि

दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावरले श्रमिक पठाउने गरी कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० नै बनिसकेको छ । सरकारले तोकिएको मापदण्डभित्र रहेका म्यानपावर कम्पनीले ई–७ भिसामा श्रमिकहरू पठाउन पाउँछन् ।

ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ । पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता तालिम केन्द्र भएकाले पनि मान्यता पाउनेछ ।

भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, श्रमिकहरूको सहजीकरणका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा काम प्रयोजनका लागि दक्षिण कोरियामा दर्ता तथा अनुमति प्राप्त एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार उक्त भिसामा श्रमिकहरू जाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने छन् । कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ ।’

श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीहरू तथा दक्षिण कोरियास्थित सम्पर्क वा शाखा कार्यालयले कुनै पनि शुल्क श्रमिकबाट उठाउन पाउने छैनन् । कोरियास्थित सम्बद्ध एसोसिएसनले पनि श्रमिकबाट कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

सिप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सिप तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क समेत सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।

ई–७ भिसामा कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन् ?

ई–७ भिसा पूर्णतः दक्ष श्रमिकहरूका लागि लक्षित छ । ई–७ भिसा दक्षिण कोरियाले विशेष सिप भएका विदेशी नागरिकहरूलाई दिने प्रोफेसनल भिसा हो ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ई–९ भिसा अदक्ष वा अर्ध–दक्ष श्रमिकका लागि हो । ई–७ भिसामा जान चाहने व्यक्तिमा निश्चित शैक्षिक योग्यता र अनुभव हुनु अनिवार्य छ ।

कार्यविधि अनुसार, यो भिसामा जानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा डिप्लोमा वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक उपाधि र कार्य अनुभव हुनुपर्छ । यसका साथै, कोरिया जान शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने, लागुपदार्थको दुर्व्यसनी नभएको हुनुपर्ने र नेपाल प्रहरीबाट जारी असल चरित्रको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ ।

ई–७ भिसामा जान इच्छुकले कोरिया सरकारबाट मान्यता प्राप्त निकायबाट आधारभूत कोरियाली भाषा र पेसागत सिप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । सरकार वा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्धित कामको तालिम लिएको हुनुपर्नेछ ।

कोरियाली सरकारले ई–७ भिसामा सेल्स डेभलपर, इन्जिनियर, नर्स, विश्वविद्यालय लेक्चरर, डिजाइनर्स, अनुवादक र व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू, होटल र सेवा क्षेत्रका लागि सेफ, कुक, होटल रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल कोअर्डिनेटर र पर्यटन दोभाषेहरू, प्राविधिक सिपमा वेल्डिङ, पेन्टिङ, जहाज निर्माण, विमान मेकानिक र एक्वाकल्चर प्राविधिकहरू र उत्पादन र निर्माणमा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन र निर्माण क्षेत्रका उच्च दक्ष कामदार लैजाने तयारी छ ।

ई–७ भिसामा जाने श्रमिकहरूको तलब ई–९ (अदक्ष) को तुलनामा निकै आकर्षक मानिएको छ । कार्यविधि अनुसार ई–७ भिसामा जाने श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब २७ लाख कोरियन वन (करिब २ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ) हुनेछ । तर, हाल कोरियामा कार्यरत धेरै नेपालीहरूले आफ्नो दक्षताका आधारमा मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी समेत कमाइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया जाने सिपयुक्त श्रमिकले मासिक करिब ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउन सक्छन् ।

अध्यक्ष खत्रीका अनुसार दक्षिण कोरियामा विशेषगरी वेल्डर लगायत प्राविधिक जनशक्तिको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । दक्ष जनशक्तिबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि उल्लेखनीय हुने उनको दाबी छ ।

यस भिसाको अर्को ठुलो आकर्षण भनेको परिवार लैजान पाउने सुविधा हो । यो भिसामा जाने श्रमिकले निश्चित समयपछि आफ्नो परिवारलाई समेत कोरिया लैजान पाउने छन् ।

ईपीएसमा कस्तो असर गर्छ ?

ई–७ भिसा प्रक्रिया निजी क्षेत्र मार्फत हुने भएपछि कतिपयले सरकारीस्तरको ईपीएस प्रणाली संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर मन्त्रालय र व्यवसायीहरू यसलाई स्वीकार गर्दैनन् ।

‘ई–९ अदक्ष श्रमिकका लागि हो भने ई–७ पूर्ण दक्ष श्रमिकका लागि हो । यी दुवैका माग र छनोट प्रक्रिया फरक छन्,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।

सरकारले पनि ई–७ प्रणालीले ईपीएसलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गर्दै भविष्यमा समस्या देखिए पुनरवलोकन गर्न सकिने बताएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले पनि ई–७ भिसा र इपीएस प्रणाली फरक भएकाले कुनै असर नपर्ने बताए ।

कोरियाले हाल नेपालसहित १५ वटा देशबाट ई–७ भिसामा कामदार लैजान सुरु गरेको छ । यसअघि ईपीएसमार्फत गएका करिब ७ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो भिसा परिवर्तन गरी ई–७ हैसियत प्राप्त गरिसकेका छन् ।

अब भने नेपालबाटै सिधै दक्ष श्रमिकका रूपमा जान पाउने बाटो खुलेकाले यसले दक्ष जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।