काठमाडौँ । बाल बालिकाको संरक्षणमा स्थानीय सरकार उदासिन देखिएका छन् । बाल बालिकाको हक हित र संरक्षणका लागि बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेर काम गर्नुपर्ने भएपनि थोरैमात्रै स्थानीय निकायले त्यस्तो अधिकारी नियुक्त गरेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

शुक्रवार कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सह–प्राध्यापक कपिल अर्यालले २ सय ३८ वटा स्थानीय निकायले मात्र बालकल्याण अधिकारी तोकेको बताए । सरकारी निकायबाट लिएको तथ्यांक अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये २ सय ३८ निकायमा मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको उनले बताए ।

काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्यापन गर्दै आएका अर्यालले भने– ‘बालबालिकासम्बन्धी सिफारिस बालकल्याण अधिकारी बाहेक अरुले गर्न मिल्दैन, अन्य पदाधिकारीले सिफारिस गरे कानुनी कारवाही हुन्छ ।’ बालबालिकाहरु जोखिममा पर्ने क्रम बढिरहेकोमा स्थानिय निकाय त्यसबारे उदासिन भएको सरोकारवालाहरुको निष्कर्ष छ । कार्यक्रममा बालबालिका र मानव बेचविखनको पछिल्लो ट्रेन्डबारे छलफल भएका छन् ।

कार्यक्रममा पत्रकार जनकराज सापकोटाले मानव बेचविखनको पछिल्लो अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । भारत हुँदै बेच्न लगिएका महिला र किशोरीहरु दैनिक ३ जना फर्काइने गरेको पत्रकार सापकोटाले बताए । उनले भने– ‘नेपालीहरु बेचिने गन्तव्य बदलिइरहन्छ, अहिले पोर्चुगलको बाटो हुँदै बेच्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

काठमाडौं उपत्यका आसापासमा रहेका गुम्बामा पनि बालबालिकाको दुरुपयोग हुने गरेकोमा सरोकारवालाहरुको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गुम्बामा छुट्टै राज्य भएको उल्लेख गर्दै सह–प्राध्यापक अर्यालले भने– ‘शक्तिकेन्द्रको संरक्षणका कारण स्थानीय निकायले गुम्बामा हुने बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न सकेका छैनन् ।’

कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा, चाँगुनारायण र महालक्ष्मी नगरपालिका लगायतका बालकल्याण अधिकारीहरु पनि सहभागी थिए । बालकल्याण अधिकारीहरुले बाल बालिकाको संरक्षणका लागि नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।