सुर्खेत । निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे चार महिना बित्नै लाग्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार अझै पनि अन्योलमा छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशमा सरकार कसरी अघि बढ्ने विषयमा ठोस निर्णय नहुँदा दलहरूभित्रै निराशा सुरु भएको छ । 

केन्द्रमा १० पुसको गठबन्धन टुटे पनि कर्णालीमा भने अहिलेसम्म त्यही समीकरण अनुसार नेकपा एमाले ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा छ । गत १७ चैत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेका ३ मन्त्रीलाई चाहेर पनि बर्खास्त गर्न सकिरहेका छैनन् । 

यसको ‘इफेक्ट’ प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको कामकारबाहीमा परिरहेको छ । ‘०७४ को भन्दा पनि अहिले सरकार बनाउने विषय झन् जटिल देखियो, यस्तो खालको दृश्यले संवैधानिक सङ्कट नै नल्याउला भनेर भन्न सकिँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भन्छन्,‘ सबै दलले सत्ता नै रोजेपछि समस्या भएको देखिन्छ ।’  

केन्द्रमा निर्भर !  

राजनीतिक रूपमा प्रदेशमा दलहरूले निकास दिन नसक्दा अब केन्द्रीय गठबन्धनले नै प्रदेशबारे निर्णय गर्ने भएको छ । माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली सरकारबारे अबको केही दिनमा केन्द्रीय गठबन्धनले नै निर्णय गरिदिने बताएका छन् । शर्माले केन्द्रमै सरकारले पूर्णता नपाएकाले प्रदेशबारे छलफल गर्न ढिलाइ भएको र अबको केही दिनमै प्रदेश सरकारबारे केन्द्रीय गठबन्धनले निर्णय गर्ने बताए । शुक्रबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै शर्माले कर्णालीका वर्तमान मुख्यमन्त्री नै कायम रहने तर कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी भएर अघि बढ्ने प्रष्ट पारे । 

यद्यपि एमाले भने अझै मुख्यमन्त्री शर्माको निर्णय पर्खिरहेको छ । कांग्रेस–माओवादीका नेताहरूले केन्द्रमा एक खालको समीकरण बनिसकेपछि प्रदेशमा पनि एमालेले केन्द्र जस्तै निर्णय गरोस् भन्ने चाहिरहेका थिए । तर एमालेले आफै सरकार छाडेन । अझै पनि मुख्यमन्त्रीसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण नै रहेकाले एमालेले सरकार नछाड्ने बताइरहेको छ । 

एमालेबारे मुख्यमन्त्री शर्माले ठोस् निर्णय लिन नसक्दा सरकारले निकास नपाएको स्वयम् माओवादीका सांसदहरू बताउँछन् । ‘वास्तवमा मुख्यमन्त्री ज्यू आफैले उचित निर्णय लिएर छिटो सरकारलाई निकास दिनुपर्ने हो,’ माओवादीका एक सांसदले रातोपाटीसँग भने,‘ एमालेलाई स्वयम् मुख्यमन्त्रीले नै अल्झाइरहनुभएको छ ।’ 

वर्तमान मुख्यमन्त्री कायम रहनेमा कांग्रेस लचक !

प्रदेशमा चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएपछि सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसको पनि दाबी छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले चुनावताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीका लागि बचन दिएकाले नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि शुक्रबार बिहान माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मासँगको भेटपछि भने शाही लचक देखिएका छन् । उपमहासचिव शर्माले भने, ‘एमाले आउट हुन्छ, माओवादी–कांग्रेसबीच सत्ता सहकार्य हुन्छ, जीवन जीसँग पनि कुरा भएको छ ।’ शर्माले नेतृत्वमा वर्तमान मुख्यमन्त्री नै कायम रहने र साढे २ वर्षपछि शाहीले नेतृत्व गर्ने गरी समीकरण अघि बढ्ने अर्थ्याए । शर्मा–शाहीबीचको भेटमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको भनिएपछि त्यस्तो लिखित कुनै सहमति भने भएको छैन ।

यता शर्मासँगको भेटपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता शाहीले बाँकी कुरा केन्द्रले नै टुङ्गो लगाउने बताए । ‘अब कुरा आलोपालो कै आउँछ, सायद उहाँहरू, पूर्ण दाइहरू बसेर छलफल गर्नुहुन्छ,’ शाहीले भने,‘पहिला एमाले हट्नुपर्‍यो त्यसपछि छलफल गरौँला भन्ने कुरा भएको हो ।’ यद्यपि शर्माले केन्द्रमा जे भएको छ त्यहीअनुसार प्रदेशमा अघि बढ्नुपर्ने प्रष्ट कुरा राखेको शाहीले बताए । शाहीले २÷४ दिनमै सरकारले निकास पाउने सङ्केत गरे । 

 के मुख्यमन्त्रीले एमालेलाई बर्खास्त गर्लान् ? 

कांग्रेससँग नै सत्ता साझेदार गरेर अघि बढ्नुपर्ने भइसकेपछि पनि मुख्यमन्त्री शर्माले अब एमालेबारे ठोस् निर्णय लिनुपर्ने दबाब खेपिरहेका छन् । यद्यपि शर्मा बर्खास्त नै गरेर एमालेलाई सरकार बाहिर पठाउन भने चाहिरहेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शर्मा निकट स्रोत भन्छ, ‘परिस्थिति बुझेर एमाले सरकारबाट बाहिरियोस् भनेर मुख्यमन्त्रीले चाहिरहनुभएको छ । तर विश्वासको मत दिएको दललाई बर्खास्त नै गर्नुपर्ने पक्षमा उहाँ देखिनुहुन्न ।’ 

यता सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री कृष्ण जिसीले पनि एमालेलाई बर्खास्त गरेर सरकार बाहिर पठाउन नसकिने तर्क राखे । ‘विश्वासको मत दिइसकेको दललाई यति चाँडै बर्खास्त गर्नु राम्रो हुँदैन, सर–सल्लाह अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

तर एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विनोदकुमार शाहले आफू खुसी कसैलाई पत्तै नदिई करोडौँ रकम गाउँमा पठाएकाले शाहलाई भने बर्खास्त गर्नुपर्ने माओवादीभित्र चर्को कुरा उठिरहेको छ । शाहमाथि २३ करोड बजेट कसैलाई जानकारी नै नदिएर रातारात आफू निकट नेता, कार्यकर्ता लाभान्वित हुने तरिकाले पठाएको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभाको ११ औँ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले शाहको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

तर, शाहले अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको र मन्त्रिपरिषद्मा समेत जानकारी नगराएकाले शाहलाई बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्री शर्मामाथि दबाब बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले यही विषयलाई हतियार बनाएर शाहलाई बर्खास्त गर्न सक्ने आँकलन माओवादी नेताहरूले गरिरहेका छन् ।