काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अनावश्यक रकमान्तर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेट व्यवस्था सुरु नभएका र बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत अन्तर मन्त्रालय तथा शीर्षकबीच रकमान्तर हुने गरेकोतर्फ सचेत गराउँदै महालेखापरीक्षकले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

बिहीबार ६०औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कूल बजेटको १२.०३ प्रतिशत रकम रकमान्तर भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्षका लागि कूल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको हो । 

सोमध्ये आषाढ महिनामा ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख ८५ हजार र आषाढको अन्तिम हप्तामा २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ७१ हजार रकमान्तर गरी विभिन्न उपशीर्षकमा रकम थप गरिएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

बजेट उपशीर्षक अर्थ विविधमा एकमुष्ट ८८ अर्ब ७० करोड ७२ लाख विनियोजन गरेकोमा विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट १५ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख अर्थात् सुरु बजेट विनियोजनको १७.७३ प्रतिशत रकमान्तर थप र ७९ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख अर्थात् सुरु बजेट विनियोजनको ८९.५९ प्रतिशत रकमान्तर घटाएर २४ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख दुख बजेट कायम गरिएको छ । 

उक्त शीर्षकबाट १ अर्ब ९२ करोड ४ लाख खर्च गरी २३ अर्ब ४ करोड ६६ लाख बजेट बाँकी रहेको देखिएको र यसरी खर्च गर्न नसकिने अवस्थामा समेत रकमान्तर हुँदा वित्तीय समस्या देखिएको महालेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।