बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ २६ गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम  प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

‘हरेक घर–घरमा प्रदेश सरकार, हरेक गाउँमा प्रदेश सरकार’ नारासहित घोषणा गर्दे विगतमा केही राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने केही नयाँ कार्यक्रम थप्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले नारालाई पुष्टि गर्न स्थानीय उत्पादनमा जोड दिँदै स्थानीय बजारीकरणमा पनि बाटो खोज्ने नीति ल्याउँदै छ । 

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधवार दिउँसो बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने बताए । 

उनले सरकारले चलाएका बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता हुने अति आवश्यक नयाँ हिसाबले बनाउनुपर्ने, मर्मत सम्भारमा हाल्नुपर्नेलाई पनि समेट्ने बताए। पर्यटनको क्षेत्रमा लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाएर अन्य क्षेत्रलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको खुलाए । 

घरेलु रक्सीदेखि हस्तकलाका सामग्रीको ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसबाट नागरिकको जीवनस्तर बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ।यस्तै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ठुला र धेरै बजेट खर्च हुने आयोजनालाई यसपालि अघि नसार्ने तर प्रत्यक्ष लाभप्राप्त हुने योजनालाई अघि सारिने भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसीले बजेटको सीमालाई ख्याल गर्दै अगाडि बढ्ने रातोपाटीलाई बताए । उनले प्रदेश गौरवका आयोजना निरन्तरता दिँदै नयाँ योजना अगाडि बढाउने बताए । 

रोजगारी, पर्यटन, राजधानी निर्माण, कृषि क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने उनले बताए । पर्यटनको लागि ग्रेटर लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, रुरुधाम र दाङको  रतनमार्ग आदि स्थानमा पर्यटन केन्द्रित हुनेछ । 

साथै, प्रदेशको सरकारको क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने शिक्षाको विकासको लागि विशेष काम गर्ने नीति रहेको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको लागि विशेष काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले उक्त विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको  गौरवको आयोजना बनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा दामोदर भुसालले प्रदेशले ल्याउने  वितरणमुखी बजेट नभई उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै स्वदेशमा पनि कृषिमा काम गर्दा राम्रो आम्दानी गर्ने लागि बीउ,मल, बजार व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।