जनकपुर । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् । शनिवार पार्टीको मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका उनले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसद्बाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् ।

उनले भौतिक मन्त्रालयबाट ५ अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट ४ वटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रूपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताए । उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘भोलि आइतबार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति ३ दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो । मुख्यसचिवको पद खालि थिएन । मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै तीन महिना म्याद थियो । तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो । अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्ति गरियो । जुन धेरै वर्षदेखि खालि थियो । केको लागि, देशका लागि ? होइन । मुख्यसचिवमा यो ढंगले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो फड्को गरेर मुख्यसचिवमा नयाँ नियुक्ति ग¥यो । हामी अब सुन्दैछौँ, अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर कतै विदेशमा दुई तीन महिनापछि पठाउने भन्ने सुन्दैछौँ । उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ कानुनका तर देश यो ढंगले चल्छ की चल्दैन ?’  

उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । उनले नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्‍याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने बताए ।