काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका सबै पक्षसँग जोडिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने एवम् व्यक्तिको पहिचानको विषयलाई समवेदनशील रुपमा लिइ नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाल सरकारले नागरिकताबाट बञ्चित गरेको भन्दै जेठ २२ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेकाहरुको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गरेपछि आयोगले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार अनुगमनको क्रममा १६ वर्षदेखि ३५ वर्षसम्मका नागरिकहरु धर्नामा बसेको, यस उमेर समूहका नागरिकले विशेषगरी अध्ययन, पेसा, व्यवसाय गरी जीवनयापन गर्ने समयमा नागरिकता नहुँदा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जान, नेपालमै रोजगारी तथा पेसा व्यवसाय गर्न नपाएको पाइएको छ ।

नागरिकता प्राप्तिको विषय उठान गरी धर्ना बस्ने क्रममा जेठ ३० गते आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याई आत्मदाहको प्रयास गरेका २५ वर्षीय निरज कामतको स्वास्थ्यअवस्थाका बारेमा पनि आयोगले जानकारी लिएको प्रवक्ता पोखरेलले जनाएका छन् ।

आयोगले नागरिकताको विषय नागरिकको राष्ट्रियता, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेसा र रोजगारी प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायलगायतका हरेक पक्षसँग जोडिने प्रस्ट पारेको छ ।

यसर्थ, नागरिकताको अभाव हुँदा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा समेत असर पर्न जाने आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।