काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद गोपाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विनियोजन गरेको बजेटप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन् आयोगले तर्जुमा गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था नगरेको भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधानको विषयलाई चुनावी नाराको रूपमा उठाउने गरेको तर समस्या समाधान गर्न भने गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘खास गरेर यो राष्ट्रिय भूमि आयोग । यो आयोग सधैँभरि जनतालाई सुकुम्वासी, दलित, गरिवहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, घरबास उपलब्ध गराउने र उनीहरू भूमिबाट वञ्चित नहुन भन्ने यसको उद्देश्य हो । त्यो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति सधैभरी योजना चाहिँ आउने, तर ती योजना कार्यान्वयन नहुने र सधैँभरि चुनावी नाराको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिने अहिलेसम्मको परम्परा छ । त्यसो हुनाले यो परम्परा तोड्ने गरी अहिले बजेट पनि आएन । यो बजेटको पनि त्यही खालको परम्परा दोहोर्‍याएको छ । सामान्य बजेट छुट्टयाइएको छ । तर त्यसको समग्र कामको योजनासहित आएन । त्यसो हुनाले यो विनियोजन शीर्षकमा मेरो विमति छ ।’