काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका १५६ जना नेपाली नागरिकहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले रोकेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आकमिक रोकेको घटनालाई  लिएर जिम्मेवार निकायहरू बिच सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकायहरू श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।  जसका कारण आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको स्पष्ट देखिएको आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकहरूलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको एवम् श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबिच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान–प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरूको आवतजावत र रोजगारीको हक उल्लङ्घन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा प्रवाह एवम् यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोग सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ । 

आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील भइ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । 

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका  कामदारहरूको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, सो कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा विगतमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि आयोगले सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।