काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट बाहिरबाट बरामद गरिएको करिब ८० देखि १ सय किलो सुनबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । साउन ३ मा बरामद गरिएको सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा चिनियाँ र भारतीय नागरिकसहित १६ जना थुनामा छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको आग्रहमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी कृष्ण पंगेनीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली पठाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी प्रदिप राई सुन बरामद गर्दादेखि नै अपरेशनमा सहभागी छन् ।

असार ३० मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको सो सुन ‘रेडी ट्रेड प्रालि’ ले मगाएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । रेडी ट्रेडका सञ्चालक भने दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–३ घर भएका सामान्य श्रमिक २१ वर्षीय दिलिप भुजेल हुन् ।

पक्राउ गरिएको आरोपितहरु विरुद्ध विभागले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–०५२ विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धानको काम अघि बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । अधिकारीले भने, ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ अनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले उप–सचिवको नेतृत्वमा ५ जनाको अनुसन्धान टोली गठन गरेका हुन् । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को दफा (११) अनुसार आरोपितलाई तारेखमा राख्ने वा धरौटी लिने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुन्छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतले सुन तस्करीमा संलग्नलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउँछन् । अनुसन्धान अधिकृतले एक पटकमा १५ दिन नबढाई अदालतबाट अनुमति लिएर आरोपितलाई ९० दिनसम्म आफ्नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को दफा (१३)मा छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले म्याद थपका लागि आरोपीतलाई उच्च अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ ।

अनुसन्धान अधिकृतले विस्तृत अनुसन्धान सकेर अनुसन्धान प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा राय लिन पेश गर्नुपर्छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ‘मुद्दा चल्ने वा नचल्ने’ बारे निर्णय लिन्छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको राय लिएपछि विभागले नै उच्च अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने व्यवस्था छ ।

मुद्दा दायर भएसँगै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरु ‘थुनछेक बहस’मा सहभागी हुन्छन् । अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशकसँगको निर्देशनमा काम गर्छन् ।

कति हुन्छ सजाय ?

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ को दफा २३ अनुसार विभागले सुन जफत गरेर बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । १ करोडसम्म बिगो भएमा १ देखि ६ महिना कैद हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘एक देखि ५ करोडसम्मको बिगो भएमा ६ महिनादेखि १ वर्ष कैद सजाय हुन्छ ।’

पाँचदेखि १० करोड बिगो भएमा १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद र १० करोड भन्दा माथि जति अवैध सामान जफत भएपनि ३ देखि ५ वर्ष कैद हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

याे पनि

अवैध सुन प्रकरण : भन्सार एजेन्टसहित थप ६ जना पक्राउ

विमानस्थल भन्सारबाट बरामद ६ वटा बाकसमा भेटिएन सुन

राजस्वले माग्यो प्रहरीको सहयोग

 सुन काण्डमा हालसम्म पक्राउ परेकाहरूः

१. रामकुमार भुजेल, दोलखा मेलुङ गाउँपालिका–३ 

२. दिलिप भुजेल, दोलखा मेलुङ गाउँपालिका–३ 

३. हर्कराज राई, भोजपुर अरुण गाउँपालिका–४ 

४. थाप्तेन छिरिङ, भारतीय नागरिक 

५. राजेन्द्र राई, भन्सार एजेन्ट (प्रज्ञापनपत्र भरेर सुन जिम्मा लिने)

६. अशोक लामा, ट्याक्सी चालक  (बा.२ च २३२४)

७. जीक्वाङ लिन, चिनिया नागरिक

८. राजन श्रेष्ठ, 

९. पुष्करराज भट्ट, सञ्चालक ट्रान्स ग्लोबस सर्भिस 

१०. कृष्ण श्रेष्ठ 

११. यादव पराजुली, भन्सार एजेन्ट

१२. सुदर्शन गौतम, भन्सार एजेन्ट 

१३. रुक्मनी सुब्बा, भन्सार एजेन्ट 

१४. सन्तोष चन्द, भन्सार अधिकृत 

१५. कुमार ढकाल, जाँचकी (विमानस्थल भन्सार कार्यालय)

१६. सरोज श्रेष्ठ, नायब सुब्बा (भन्सारमा एक्स–रे हेर्ने)