काठमाडौँ । सरकारले फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी खोकनाको जग्गा विवाद समाधान गर्न गठित समितिको म्याद थप गरेको छ।  उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय भएको हो । 

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि गठित समितिको म्याद सकिएसँगै पुन तीन महिना थप गर्ने निर्णय भएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

गत वैशाख ५ मा बसेको बैठकले खोकना इलाको जग्गासम्बन्धी विवादको समाधान खोज्न समिति गठन गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यकक्रम दोस्रोका लागि करिब २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्न अन्तिम रुप दिनका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यसैगरी नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिमतर्फको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाका लागि धादिङको साविक नौबिसे गाविस वडा ४ मा आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यो पनि

फास्ट ट्र्याकमा ४९ अर्ब सकियो, भौतिक प्रगति २५.५४ प्रतिशतमात्रै