धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाएसँगै मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा लिइने संसदीय समितिको भागबण्डाको कसरत अगाडि बढेको छ ।

४ वटा मात्रै संसदीय समिति रहेको यहाँ दलीय भागबण्डा पुर्याउन कानुन संशोधन गर्ने सम्मको छलफल दलहरुबीच अगाडि बढेको छ । 

सरकारलाई पूर्णता दिनु अघिको पूर्वसन्ध्यामा बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । जसअनुसार यहाँ ६ वटा समिति पुग्ने भएको छ ।

हाल यहाँ सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेको छ । २ वटा समिति थपिने भएपछि रहेका ४ वटामध्ये २ वटा समितिलाई फुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संसदीय अभ्यासअनुसार सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने परम्परा छ । जसअनुसार सार्वजनिक लेखा आफूहरुले पाउनुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक बताउँछन् । 

सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको बताउँदै उनले समितिको टुंगो चाँडै लगाउनु पर्नेमा जोड दिए । 

उसो त, सरकारले प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपालाई पनि सार्वजनिक लेखा समिति दिने सहमति गरेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आवको बजेट पास गर्न असार ३० गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । त्यसताका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेपछि राप्रपाकी एक्ली प्रदेशसभा सदस्य रहेकी खिमादेवी विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने सहमति गरी बैठकमा उपस्थित गराइएको छ । तर कानुनतः प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समिति नै दिनुपर्ने बाध्यकारी भने छैन ।

यहाँ सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको पनि १/१ वटा समिति सभापतिको दाबी रहन्छ ।

सरकारले निकास नदिए आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्ने : सभामुख भण्डारी

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संसद्लाई बिजनेस दिन संसदीय समितिको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन तयारी थालेको बताएका छन् ।

सभामुख भण्डारीले भने, ‘भोलि मंगलबार दलहरुको बैठक बोलाएको छु । बैठकमा समितिको निकास दिने एजेण्डा छ । यदि सरकारले टुंगो नलगाएको अवस्थामा आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने सोचमा छु ।’

राजनीतिक सहमतिअनुसार हाल कानुन जटिल हुने बताउँदै उनले कानुन संशोधन गरेर पनि संसदीय समितिको जिम्मेवारीको निकास दिनुपर्ने बताए ।

२ वटा संसदीय समिति थप गर्दा सरकार थप व्ययभार बढ्ने भएको छ । सरकारले समितिका सभापतिहरुलाई गाडी, फर्निचर, टेलिफोनसहित कार्यालय व्यवस्थापन खर्च दिँदै आएको छ । 

यहाँ अहिलेसम्म समितिहरुको आफ्नै कार्यालय छैन । यसअघि रहेका समितिको कार्यालयमा अहिले संसदीय दलका कार्यालय छन् । भिडिओ कन्फ्रेन्स रुम र विधेयक शाखाको कार्यकक्षमा समितिको बैठक बसिरहेको छ । त्यसैमाथि थप २ समिति थप हुँदा व्ययभार बढ्नुको साथै अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।