सोमबार, ०७ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ठुला आयोजना : कुन योजना छन् प्राथमिकतामा ?

दमक औद्योगिक पार्कको ‘पीडीए’ सम्भावना, अन्योलमा तमोरको भविष्य
बिहीबार, २१ भदौ २०८०, १० : १७
बिहीबार, २१ भदौ २०८०

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको समय नजिकिएसँगै तयारी तीव्र भएको छ । चीन भ्रमणको समयमा उठाउने एजेन्डा तय गर्न विभागीय मन्त्रालय जोडतोडले लागेका छन् । 

 प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा मन्त्रालय मातहतका आयोजना मात्रै नभई ठुला आयोजना समेत प्राथमिकता छन् । यी ठुला आयोजनाको एजेन्डा तय गर्ने काम लगानी बोर्डले गरिरहेको छ । विभागीय मन्त्रालयले जस्तै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्डले हेर्दै ठुला आयोजनाको एजेन्डा समेत तयार भइरहेका छन् । 

१२ वर्षअघि ठुला आयोजनामा लगानी जुटाउने लक्ष्यसहित स्थापना भएको बोर्डले चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने केही आयोजना समेत हेर्दै आएको छ । बोर्डको कार्यक्षेत्रमा ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजना र २०० मेगावाटभन्दा ठुला जलविद्युत आयोजना पर्छन् । यसअनुसार चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक पार्क, ७५० मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत आयोजना र अप्पर मर्स्याङ्दी २ आयोजना हुन् ।

र, यी तीन वटै आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा यिनै आयोजना विकासको चरणलाई अगाडी बढाउने गरी एजेन्डा तय भएको बताइएको छ । बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएका यी आयोजनाको थप सम्झौता हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि एजेन्डा तय भइरहेका छन्,’ लम्सालले रातोपाटीसँग भने, ‘हाल चिनियाँ लगानीमा बन्ने गरी सम्झौता भएका आयोजना यिनै हुन् । यी आयोजना अर्को चरणमा पुग्ने गरी सम्झौता हुन सक्छ ।’ यी आयोजना यति बेला विभिन्न चरणमा छन् । 

प्राथमिकतामा औद्योगिक पार्क

लगानी बोर्डले दममा बन्ने भनिएको ‘नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ बनाउन नेपाल र चीन सरकारको लासाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भइसकेको छ । यो आयोजनाको एमओयू सन् २०१९ मा भएको थियो भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बोर्डलाई बुझाइसकेको छ । १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने भनिएको यो औद्योगिक पार्कमा क्लिन इनर्जी प्राथमिकतामा रहने बताइएको छ ।

९ वर्षअघि यो औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि भन्दै जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको थियो । आयोजनाका लागि २ हजार १०० सय बिघा जमिन आवश्यक पर्छ । पार्क निर्माणको शिलान्यास २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । यसअघि २०७२ सालमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसयता आयोजना निर्माणको गति सुस्त छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को अपेक्षा गरिएको छ । बोर्डले यहीअनुसारको तयारी थालेको लम्साल बताउँछन् ।

आयोजनाको कूल लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी लासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्सट्रक्सनबीच २०७६ साल असोजमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारीले ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक पार्क स्थापनाको लक्ष्यसहित चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको बताएका थिए ।

अप्पर मर्स्याङ्दी २ पनि एजेन्डामा

मनाङ र लमजुङमा बन्ने अप्पर मर्स्याङ्दी २ आयोजना समेत चीन भ्रमणको क्रममा एजेन्डाका रुपमा छ । ३२७ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्तासँगको सम्झौतामा नेपालको बुटवल पावरको समेत सेयर छ । नदी प्रवाहमा आधारित यो आयोजना निर्माणका लागि ६४७ मिलियन डलर लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना बनाउने जिम्मेवारी चीनका दुई कम्पनीको मुख्य सेयर रहने प्रावधान छ । हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेर प्रवर्द्धित आयोजना सर्वेक्षणकै चरणमा छ । यो आयोजनाको काम समेत चीन भ्रमणका क्रममा टुङ्गो लाग्ने बोर्डको भनाई छ ।

अन्योलमा ७५० मेगावाटको तमोर

पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा पर्ने ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना समेत चिनियाँ कम्पनीको लगानीमा बन्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सम्झौताअनुसार चरणबद्ध रुपमा गर्नुपर्ने काम अघि नबढ्दा आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलताको भुमरीमा परेको छ । आयोजनामा लगानी गर्नका लागि लगानी बोर्ड र पावर चाइना बीच सम्झौता भइसकेको छ । साथै, आयोजनामा नेपालतर्फबाट हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको समेत सेयर लगानी रहनेछ ।

यो आयोजना विकास गर्नका लागि सन् २०२० मा त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सम्झौताको ६ महिनामा आयोजना अघि बढाउन संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सम्झौतामा १८ महिनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने र त्यसको ३ महिना भित्र लगानी स्वीकृत गरेर वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जबकि, सम्झौताको ३ वर्षसम्म पनि यीमध्ये कुनै काम भएको छैन । सोही कारण, लगानी बोर्डको अघिल्लो बैठकले आयोजनालाई १ महिनाको समय दिएको थियो । अन्यौलताको भुमरीमा परेको यो आयोजनाको छलफल समेत चीन भ्रमणको एजेन्डामा छ ।

‘अप्रेसन’मा दुई आयोजना

सर्वेक्षणको चरणमा रहेका तीन वटै आयोजनाको थप काम अघि नबढिरहेको अवस्थामा दुई आयोजना भने ‘अप्रेसन’मा गइसकेका छन् । चिनियाँ कम्पनी र बोर्डबीच सम्पन्न ५ सम्झौतामध्ये २ आयोजना ‘अप्रेसन’मा गएका हुन् । सम्झौताअनुसार सम्पन्न भइसकेको यी आयोजना उत्पादनमूलक उद्योग हुन् । चिनियाँ लगानीमा बनेका हुवासिन र होङ्सी सिमेन्ट सञ्चालनमा गइसकेका हुन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप