काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् । 

सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै २ वटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रष्टयाएका हुन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र सिंचाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी दिए । 

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालयमा दार्चुलामा स्थापना गरिएको हो । त्यसका लागि २ अर्व ६७ करोड बराबरको नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम शुरु भएको हो । र, हाल त्यो १९ वटा प्याकेजको कार्यक्रम भइराखेको छ । हालसम्म १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र तदनुसार २ अर्व ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको छ । महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय त्यो आयोजनाको जुन बाँकि कामहरु छन् । ती कामहरु पूरा नभएर त्यहाँबाट सारिँदैन ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो । २ अर्व ६७ करोड बराबरको बजेटमा शुरु गरिएको सो आयोजनाको काम २ अर्व ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ ।