काठमाडौँ । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।  

सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खननमा देखिएका कानुनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेवल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति चालिसेले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थसमितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरुलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको संकटको समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा २ करोड घनमिटर गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा आवश्यकता रहेको भन्दै ३१ करोड घनमिटर नेपालका खोला नालाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा झिक्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् नगर्दा खोला बस्तीमा पस्ने समस्या आउन थालेको बताए । 

सभापति चालिसेले क्रसर व्यवसायीहरुले सरकारलाई २८ अर्ब हरेक वर्ष राजश्व तिर्ने गरेको भन्दै  सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने, क्रसर उद्योगी,टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एक आपसमा दोषारोपण गरेर बस्ने काम भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालले उत्खनन् गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष १ अर्बको बालुवा भारतले उत्खनन् गर्ने गरेको बताए ।

सभापति चालिसेले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै राज्यले उठाउनुपर्ने कर समेत उठाउन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रको चार खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै नियमन निकायसमेत नभई सञ्चालनमा आएको बताए ।