काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्तता हुनुपर्ने बताएका छन् ।  

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले महालेखापरीक्षक कार्यालयमा काम गर्नेहरुले लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको स्वतन्त्र स्वायत्तताका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरुले महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएको बुझ्ने बताए । उनले संविधानको धारा २४० ले संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको बताए । 

सचिव भट्टराईले संविधानमा खोट भएर संस्थालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न दिएको छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आफूहरु महालेखापरीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ र कुनै हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेलभएकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गरे ।

सचिव भट्टराईले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरुको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले मुलुकको सुशासन कायम गराउन नसक्ने बताए ।