काठमाडौँ । पाँच दिनदेखि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् । उता, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघले पटक पटक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत चिकित्सकसँग सहमति भयो भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको बताउँदै आएको छ ।

शुक्रबार पनि देशभरका आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राखेको वीर अस्पताल आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.शेष घिमिरेले बताए ।

शृङ्खलावद्ध रुपमा चिकित्सकमाथि हातपात, दुर्व्यवहार गरिएको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् । 

काठमाडौँ उपत्यका अस्पतालहरूका आवासीय चिकित्सकहरूले अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म आन्दोलन प्रदर्शन गर्नुका साथै सामूहिक रुपमा पासपोर्ट बनाउनका लागि आवेदन भर्ने भएका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिएको पाँच दिन बित्दा पनि सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै सबै आवासीय चिकित्सकहरूले पासपोर्टका लागि आवेदन भर्न लागेको वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा घिमिरेले बताए । 

‘दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई न्याय नदिनु भनेको काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगरी पलायनका लागि प्रोत्साहन गरिएकाले दबाबस्वरुप हामीले पासपोर्ट बनाउन लागेका हौँ,’ उनले भने ।

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म देशका आवासीय चिकित्सकहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिने बताइ रहँदा उता स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघले भने आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको बताउँदै आएको छ ।

डा.घिमिरेले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले उठाएका मागमा सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित हुँदैन ।’ 

बेला बेलामा केही मानिसले आफूहरुको आन्दोलनलाई ‘मिडिया ट्रायल’ गर्दै यस्ता भ्रम फैलाएको उनले आरोप लगाए ।

बिहीबार मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ६ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भयो भनिए पनि आन्दोलनरत चिकित्सक र सम्बन्धित निकायबिच सहमति नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विगत चार दिनदेखि आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावित भएको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक र मृतकका आफन्तहरुबीच ६ बुँदे सहमति भएको  उल्लेख छ । सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित हुनका साथै बन्द गरिएका अस्पतालका सेवा सुचारु भएको बताइएको छ । 

तर, सो अस्पतालमा समेत आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन जारी रहेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

के हो आन्दोलनरत चिकित्सकको माग ?

‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ ले चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न माग रहेको छ । यस्तै, सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।  

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (पहिलो संशोधिनसहित) मा व्यवस्था भएको दफा १५ को कसुर र सजाय सम्बन्धमा भएको व्यवस्थामा संशोधन गरी ‘न्यूनतम सजाय ३ वर्षभन्दा बढी कैद र तीन लाख जरिवाना’ राख्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी खोज्दै चिकित्सकहरुले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई नियमानुसार सार्वजनिक मुद्दा चलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अस्पतालभित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन अस्पतालभित्र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रहरी बलको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुरक्षित कार्यस्थल’ कार्यान्वयन गर्न अस्पताल प्रमुख नजिकैको प्रहरी कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ताको प्रतिनिधि र कानुनी अधिकारी सहितको समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने र सो समितिले नियमित कार्य गर्न सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका लामो कार्य समय, अत्यधिक कार्यबोझलगायत आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी चेतनाको अभावजस्ता विषयले गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु पटक पटक कुटिइरहने घटना भएकाले सोको कारकत्व पहिचान गरी निराकरण गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र सो समितिले बुझाएका सुझाव अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने माग पनि चिकित्सकहरुले राखेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले असोज १० मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सेवा निरन्तर प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका थिए । आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरु अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी  विभागीय कारबाही थालिसकेको बताएका छन् । चिकित्सकहरूले आन्दोलन रोक्न तयार नभएपछि मणिपाल अस्पतालमा एक घण्टाभित्र प्रहरी लगाएर अवरोध हटाउने उनले बताए ।

तर, आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकले भने आफूहरुसँग वार्ताका लागि अहिलेसम्म मन्त्रालयले उपयुक्त पहल नगरेको गुनासो गरेका छन् । उता नेपाल चिकित्सक संघले आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनमा सहमति जनाए पनि अभिभावकीय भूमिका ननिभाएको एक चिकित्सकले बताए ।