काठमाडौँ । राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गुरुयोजना नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्न विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा टिप्पणी पेश गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले टिप्पणी उठाएर तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मासमक्ष पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

हाल शिक्षा सचिव शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनको ख्यालै नगरी फाइल स्वीकृत गरेका थिए । खरिद ऐनअनुसार १० करोड भन्दा माथिको खरिदमा गुरुयोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

त्यतिबेला नेसनल पेमेन्ट गेटवेले के/कसरी काम गर्छ भनेर अध्ययनै नगरी बजेट छुट्याई काम गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ,‘ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि सम्भावित सरोकारवालाहरु पहिचान गरी तिनीहरुसँग समन्वय गरेको देखिएन । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन तथा अद्यावधिकको लागि परामर्शदाताको निरन्तर समन्वय र सहयोग आवश्यक हुने अवस्थामा एक वर्षको समन्वय तथा सहयोगपछि के कसरी परामर्शदातासँग थप सहयोग लिनेबारे कुनै उल्लेख भएको देखिएन ।’ 

२०७४ माघ ११ मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्न सचिव शर्माले स्वीकृत गरेका थिए । त्यसबेला लागत अनुमान तयार गर्दा डाटावेशको लाइसेन्सको क्षमता, तालिमको स्कोप, अनुकूलन दायरालगायत पहिचान नगरी तीनवटा कम्पनीबाट अनुमानित लागत लिई त्यसैलाई औसतमा हिसाब गरी लागत अनुमान तयार गरेको देखिन्छ ।

याे पनि

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सचिव मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

अर्थ मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृतको बयान : तत्कालीन सहसचिव मरासिनीले एलएमबीआईएसमा बजेट प्रविष्ट गर्न लगाए