काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्याय प्रधान विषय बनेको छ । तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबिच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुङ्गिएपछि महासचिव गुटरेसले नेपालमाथि पुनः दबाब दिएका छन् । यसले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थपिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले शान्ति प्रक्रियाको काम नेपाल आफैँले टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाको काम हामी आफैले टुङ्ग्याउनुपर्ने हो । हाम्रो शान्ति सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्ने हाम्रो दायित्व हो । युएनका महासचिवजीको पनि सरोकारको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर उहाँको भ्रमणमा हाम्रो नेताहरुले हामीले यतिन्जेल पूरा गरेनौँ, अब पुरा गर्छौं भन्ने आश्वासन दिनु भएको होला । त्यसलाई सहजै रुपमा लिऔँ ।’

शान्ति प्रक्रियाको विषय टुङ्ग्याउन नसकिएका बेलामा एक–अर्कोलाई दोषारोपण गर्नु ठिक नभएको ढुंगानाको भनाइ छ । ‘यसले वातावरण बिगार्छ । हामीले आफैँ योे विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ भनेर महासचिवलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नेपालको महत्त्व बढेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणले मात्र संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुङ्गिने बताए । ‘उहाँ आउँदैमा के टुङ्गिन्थ्यो ! उहाँले दबाब दिनेमात्र हो । शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा ठुलो पाटा समाजको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबारे न उहाँले बोल्नु भएको छ, न अरु कसैले बोलेको छ । त्यो नभइकन फेरि विद्रोह भइहाल्छ । शान्ति प्रक्रिया उहाँ आएर टुङ्गिने भन्ने कुरा होइन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल एक हुनुपर्नेमा सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रधानमन्त्रीकै कारण नटुङ्गिएको भन्ने होइन । यसमा सेना पनि जोडिन्छ । सबैभन्दा धेरै सेनाले मारेको छ । सेनाले तीन जना मार्दा माओवादीले एक जनालाई मात्र मारेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

उनका अनुसार तत्कालीन माओवादी र सेनाले नचाहँदासम्म संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिने सम्भावना छैन । ‘एमालेले खाली एउटा पक्षको मात्र कुरा उठाइराखेको छ, अर्को पक्षबारे आवाज नै उठाएको देखिँदैन । त्यतिबेला सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण सेनाबाट पनि मारिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिपक्षले पनि ठिक कुरा बोल्नुपर्यो । एउटा पक्षलाई समात्ने र अर्को पक्षलाई छोड्ने रवैया देखिएको छ । यसले संक्रमणकालीन न्यायलाई ठिक दिशातर्फ लैजाला भन्ने लाग्दैन ।’

पूर्व कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय दलहरुले यत्तिकै घुमाएर राख्न नसक्ने बताए । ‘राष्ट्रसंघका प्रमुखको भ्रमणको एजेण्डामा पर्नुले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय दलहरुले यत्तिकै घुमाएर राखिरहन सक्ने होइन भन्ने सन्देश हो । चाँडो टुङ्ग्याउ भनेर यो नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हो,’ उनी भन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार समेत रहेका बन्दीले महासचिव गुटरेसको भनाइले संक्रमणकालीन न्याय अभियोजन मात्र होइन भन्ने सन्देश गएको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्याय अभियोजन मात्र होइन, शान्ति पनि हो है । यसले शान्ति पनि ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्व, मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण पहिल्याएर भविष्यमा त्यसको हुन दिने कुरा हो । पीडितलाई परिपुरणको अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गर्ने कुरा हो ।’

सांकेतिक रुपमा गम्भीर अपराधमा भएका केही घटनामा कारबाही गर्नुपर्ने बन्दीको भनाइ छ । ‘सबै घटनामा कारबाही सम्भव हुँदैन । यो कहीँ पनि हुँदैन । यसले शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ । समुदायमा शान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले पुनः दबाब दिनु भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

अब संक्रमणकालीन न्यायको विषय संसद्ले टुङ्ग्याउनुपर्ने बन्दी बताउँछन् ‘संसद्को समितिले यसलाई टुङ्ग्याउर फुल हाउसमा पठाएपछि सभामुखको हातमा जान्छ । सभामुख र सांसदहरुको हातमा छ । यसलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन भने सभामुख र सांसदहरु जबाफदेही हुनुपर्छ । यसरी ढिलो गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन् ।

यस्तै सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले पनि गुटरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नेपाल सरकारमाथि जिम्मेवारी बढेको बताए ।

‘हामीले आफैँ खुरुखुरु काम गर्दा पनि हुन्थ्यो । यो पटक प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएर संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन काम गर्दैछौँ । धेरै काम भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर भन्नुभयो । महासचिवको नेपाल भ्रमणको मुख्य एजेण्डा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको विषय बन्यो,’ उनले भने ।

महासचिव गुटरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको २०७१ चैत १४ गतेको निर्देशनात्मक आदेश र पीडितमैत्री हुने गरी ऐन संशोधन गर्न भन्नु सकारात्मक रहेको भट्टको भनाइ छ ।

भट्टले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पीडितहरूको सरोकार र सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तयार छ भन्नु भएको छ । उहाँले जे भन्नुपर्थ्यो, त्यही भन्नु भएको छ ।’

२०६३  मंसिर ५ मा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहभागिता थियो । हिजो सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभामै पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता छ ।’

 

नेपालबाट अनमिन फिर्ता भएपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा जति सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यति सक्रिय नभएको भट्टले बताए । ‘महासचिवको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्याय मुख्य मुद्दा बनेपछि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी बढ्यो । अब संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि जिम्मेवारी बढ्छ,’ उनले भने, ‘साथै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारी बढ्यो । मेरो विचारमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय नजानिँदो किसिमले अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । अब छलछाम गरेर हुँदैन ।’

सत्तासीन दलले संक्रमणकालीन न्यायको एजेण्डामा प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भट्ट बताउँछन् । ‘द्वन्द्वको हिजोको एउटा पक्षलाई वैधानिक बनाउने कोसिस भइरहेको छ । त्यही सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोल्नु भएको हो । वैधानिक बनाउने काम हुनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘चाहे त्यो राज्य पक्षबाट पीडित होस्, चाहे विद्रोह पक्षबाट पीडित होस् । पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ ।’

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रमुख तीन दल प्रतिबद्ध रहे पनि बुझाइमा समस्या रहेको भट्ट बताउँछन् । द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिएर यो विषय टुङ्गो लगाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

भट्टका अनुसार सत्य, न्याय र परिपूर्ण तीन वटै कुरालाई सँगै लैजाने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । ‘द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुप¥यो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका माथि कारबाही गर्न तयार हुनुपर्‍यो,’ भट्ट भन्छन्, ‘द्वन्द्व पीडितलाई उचित न्यायिक परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । राज्य संचालकमा राहत दिएर यो विषय टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने कताकता मलाई लाग्यो । त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ ।’

अब के गर्नुपर्छ ?

२०७१ साल चैत १४ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशानुसार अब छिटोभन्दा छिटो ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा भट्टको जोड छ । द्वन्द्व पीडितलाई विश्वासमा लिएर एउटा विश्वसनीय आयोग गठन गरी निष्ठावान, न्यायको मर्म बुझेका र पीडितमैत्री भाव भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता दिएर आयोगलाई सम्पूर्ण साधन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने भट्ट बताउँछन् । ‘द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा ३३ वटा बुँदामा द्वन्द्व पीडितले आफ्नो विमति राखेका छन् । त्यसमा मैले अध्ययन गर्दा १० वटा बुँदामा द्वन्द्व पीडितको बढी गुनासो छ । त्यसमा ९ वटा कुरा सम्बोधन गर्न केही अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने ।

भट्टका अनुसार यसअघि टीआरसीले हेर्ने सम्पूर्ण विषयलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राखिएको थियो । अहिले विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको दायरालाई व्यापक बनाउनुपर्ने द्वन्द्व पीडितको भनाइ छ । ‘अहिलेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छ भने यो पीडितमैत्री छैन, पीडक मैत्री छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ भन्ने पीडितको धारणा छ ,’ भट्टले भने ।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षमा ऐन र दुई वटा आयोग बने पनि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर केही महत्त्वपूर्ण काम भने भएको पूर्व अध्यक्ष भट्ट बताउँछन् ।

‘७१ सालमा आयोग बनेपछि ७३ सालबाट काम सुरु भएको थियो । हजारौँ उजुरी संकलन गरिएको छ । करिब ३ हजार उजुरी तामेली राख्ने निर्णय भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘६ सय जनालाई द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । ५३८ जनालाई अयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । विस्तृत अनुसन्धानको काम भएको छ ।’