शनिबार, १२ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

मोहन वैद्यको अस्थायी संयुक्त सरकारको प्रस्तावमा के छ ?

बिहीबार, २१ मङ्सिर २०८०, १३ : २४
बिहीबार, २१ मङ्सिर २०८०

काठमाडौँ । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा अस्थायी संयुक्त सरकारको प्रस्ताव अघि सारेको छ । पार्टीको असोज १६ देखि २१ गतेसम्म बसेको बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
पार्टीले उक्त कार्यनीतिको आवश्यकता, औचित्य र महत्वबारे अन्तरक्रिया र छलफलका लागि अवधारण पत्रसमेत सार्वजनिक गरेको छ । यस कार्यनीतिका पाँचवटा विशेषताहरू उल्लेख गरिएका छन् ।  

अस्थायी संयुक्त सरकारका काम के हुन त ? भनेर व्याख्या समेत गरिएको छ ।  राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षा सहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ।’

त्यस्तै उक्त कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना र त्यसै सम्मेलनमार्फत क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माणमा जोड दिइएको छ । यस्तो संयुक्त मोर्चा एकातिर त्यसप्रकारका राजनीतिक दल र अर्कोतिर जनवर्ग तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्मिलित गरी बनाइने बताइएको छ ।

यसैगरी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार सो संयुक्त मोर्चाका मूलतः दुईओटा काम हुनेछन् । संघर्षको साधनको रूपमा संयुक्त मोर्चा र सरकारका रूपमा संयुक्त मोर्चा । त्यसैले प्रारम्भमा संयुक्त मोर्चाले वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्नेछ र संघर्षको सफलता पश्चात् त्यसै संयुक्त मोर्चाको सरकार निर्माण हुनेछ ।

यसमा पार्टीले संघर्षको स्वरूपको बारेमा पनि चर्चा गरेको छ । संयुक्त मोर्चा मार्फत गरिने त्यस प्रकारको संघर्ष प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षमा आधारित हुनेछ । ’हामी सिद्धान्ततस् कुन कुरामा स्पष्ट छौँ भने क्रान्तिका लागि बल प्रयोगको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । परन्तु, अहिल्यै हामीले त्यो कुरा उठाएका छैनौँ । र त्यसको निर्धारण संघर्षको विकासको प्रक्रिया तथा परिस्थितिमा निर्भर हुनेछ,’ अवधारणामा भनिएको छ । 

रणनीति र कार्यनीतिका बिच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुने बताउँदै कार्यनीतिको काम रणनीतिको सेवा गर्नु रहेको पनि त्यहाँ उल्लेख छ । त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दछ, ‘यस प्रकारको कार्यनीति एकातिर आम जनताका तात्कालिक हक, हित तथा अधिकारको प्राप्ति र अर्कोतिर संघीय जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि एउटा साधनको काम गर्नेछ । पार्टीको कार्यनीति एकातिर जनताको तात्कालिक हित र अर्कोतिर दीर्घकालीन उद्देश्यमा आधारित हुनुपर्दछ । यहाँ ती दुवै पक्षलाई आवश्यक ध्यान दिइएको छ ।’

अब देश र जनताका लागि वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र संसद्वादी राजनीतिक दलहरूको विरोधमा सशक्त, क्रान्तिकारी र अग्रगामी विकल्प चाहिएको पार्टीको ठहर छ । त्यस प्रकारको विकल्पबारे हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, कान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माण हाम्रो तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ ।’ 

12

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप