काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा स्थानीय सडक पुल निर्माण शीर्षक अन्तर्गत १३ सय वटा पुल बनाउने योजना समेटेको छ । जसमा ताप्लेजुङदेखि इलाम हुँदै ३५ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलका आयोजना समावेश गरिएको छ ।

१३ सय पुलका लागि ४ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम भनेको अधिकतम करिब दुई सय ५० वटा पुल निर्माणका लागि हो । तर, मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा पुल निर्माणका लागि न्यूनतम पाँच लाखदेखि अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सबैभन्दा बढी काठमाडौँकै योजना समेटिएका छन् । काठमाडौँमा मात्रै ५ सय २६ वटा पुल निर्माणका योजना छन् ।

सडक विभागस्थित पुल महाशाखाका एक वरिष्ठ इन्जिनियरका अनुसार सरकारले प्रति पुल निर्माणका लागि छुट्याएको पाँच लाख रुपैयाँ उक्त योजनाको अध्ययन गर्न पनि पुग्दैन । अध्ययन गर्न पनि नमिल्ने रकम किन बजेटमा पारियो भन्ने प्रश्नमा ती इन्जिनियरले भने, ‘नेता भइसकेपछि हाम्रो योजना पनि बजेटमा नहालिदिने भनेर कार्यकर्ताले मन्त्रीज्यूलाई ¥याख¥याख्ती पारेपछि भोटको राजनीतिका लागि पनि योजना जबर्जस्ती समेटेको हुनुपर्छ ।’

ती इन्जिनियरका अनुसार अहिले रातो किताब (वार्षिक कार्यक्रम) मा समेटिएका कतिपय योजनाको काम सुरु भएकै छैनन् । कतिपय सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपयको काम भइरहेको छ ।

पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक ललिजन खनालका अनुसार स्थानीय तहमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलहरुको काम अगाडि बढिरहेको छ । उनले भने, ‘१३ सय पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ, बजेटको सीमितता छ, क्रमागत रुपमा पुल निर्माण हुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पुल निर्माण कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा समेटिए पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने बजेटका आधारमा सम्पन्न हुने बताए । ‘१३ सय पुल बनाउनै पर्ने छ, तर, अर्थ मन्त्रालयले कति बजेट उपलब्ध गराउँछ, त्यसमा भर पर्छ,’ मन्त्री ज्वालाले रातोपाटीसँग भने, ‘वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएका पुल आवश्यकताका आधारमा मात्रै निर्माण हुन्छन् ।’

विभागका सीडीइ सविन जोशीका अनुसार तीन सय मिटरभन्दा बढी लम्बाईको एउटा पुल निर्माण गर्न कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँ लाग्छ ।

रणनैतिक पुल (राजमार्गका पुल) अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा २३ वटा पुल निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५५ करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्गमा पुल र सडक आयोजनाका लागि तीन अर्ब ४८ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सुनिश्चिता गरेपछि मात्रै सम्बन्धित आयोजनामा बजेट पठाइने जानकारी मन्त्री ज्वालाले दिए ।

विभागका अनुसार देशभरका राजमार्गमा मात्रै अहिले चालु अवस्थामा दुई हजार २५ वटा पुल छन् । सीडीइ जोशीका अनुसार काठमाडौँको बिजुली बजारमा जस्तै आर्क ब्रिज निर्माणको योजना राजमार्गमा पनि बनाउन थालिएको छ । उनले पुल निर्माणका लागि इन्जिनियरले पढेको मात्रै ज्ञानले नभई सिपको क्षमतामा भरपर्ने बताए । नेपालमा पनि थुप्रै इन्जिनियरहरु छन् तर पुल भने किन परम्परागत बनिरहेका छन् भन्ने प्रश्नमा जोशीले रातोपाटीसँग भने, ‘म पनि इन्जिनियर नै हो, तर पढेको ज्ञानले मात्रै हुँदो रहेनछ, सिपको क्षमता विकासमा पनि भर पर्छ, अहिले हामीले नयाँ डिजाइनका पुल निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भनेर सम्भाव्यता अध्यययन गरिरहेका छौंँ ।’

स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत कुन जिल्लामा कति ?

ताप्लेजुङ – ५

इलाम – १५

संखुवासभा – १६

धनकुटा – २

ओखलढंगा – १२

उदयपुर – १

झापा – २१

मोरङ – ५१

सुनसरी – २७

सिरहा – ४४

धनुषा – ५३

रौतहट – ४८

दोलखा – २१

रामेछाप – ६

नुवाकोट – १२

चिनवन – २८

मकवानपुर –२८

भक्तपुर – ११

ललितपुर – ८

काठमाडौँ – ५२६

गोरखा – ७

तनहुँ –  २४

कास्की – ५३

बाग्लुङ – १८

रुपन्देही – २२

कपिलवस्तु –  १५

पाल्पा – २४

अर्घाखाँची – २

प्युठान – १७

दाङ – २१

बाँके – ५०

रुकुम पश्चिम – २०

जुम्ला – २

सुर्खेत – २१

बझाङ – ५

डोटी – १७

अछाम – ४

दार्चुला – १

बैतडी – ३

कन्चनपुर – ३९