काठमाडौँ । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग घेराउ गरेको छ । शनिबार बसेको आजपाको सम्पर्क मञ्चको राष्ट्रिय भेलाले यस प्रावधानको विरोध आइतबारदेखि भन्सार विभाग घेराउ गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

बिरोध कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य बिल्टुप्रसाद यादवले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजीको माग पूरा गर्नका निम्ति बाध्य बनाएर छोड्ने बताए । 

त्यस्तै पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य रञ्जुकुमारी साहले राज्यले नियमकानून बनाएर आफैँले पालना नगरेकाले भन्सार नियमावलीमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने मागसहित आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘राज्यले नियमकानून बनाएर भन्सारमा जुन आम नागरिकले ४५ प्रतिशत छुट पाउने भनेको छ, त्यो कर्मचारीहरुले पाइरहेका छन् । जनताले पाएका छैनन् । भन्सार छली सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

आजपाले  गत असोजमा पनि त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग घेराउ गरेको थियो । तर, त्यतिबेला चाडपर्वका कारण आजपाले माग सम्बोधन नहुँदै अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीमार्फत राजस्वमा हुने ४५ प्रतिशतको कमिसन व्यवस्था गलत भएकाले खारेज हुनुपर्ने पार्टीको धारणा छ ।  

देशको राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि राजस्व सङ्कलन भद्रगोल र लुटकारी भएको अध्यक्ष प्रभु साहको भनाइ छ । सरकारी राजस्वलाई लुट्न गलत कानुनी प्रावधान निर्माण गरिएको साहले दाबी गरे । भन्सार नियमावलीको परिच्छेद १० को दफा ४७, ४८, र ४९ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार कुनै चोरी निकासी वा पैठारीको माल समान पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत र त्यसको सुराक दिनेलाई १५ प्रतिशत गरी कुल रकमको ४५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरूप व्यक्तिलाई दिने व्यवस्था छ । अर्थात् भन्सार छलीको माल सामानबाट प्राप्त रकमको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) पैसा व्यक्तिको निजी हुने व्यवस्था छ ।

यसरी देशको संसद्लाई छलेर नियमावलीमा पुरस्कारको गलत प्रावधानले देशको राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुको सट्टा राजस्व सङ्कलनमा संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको निजी खातामा गइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यसर्थ, देशको राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन र गुणात्मक राजस्व वृद्धि गर्न सर्वप्रथम भन्सार नियमावलीबाट कथित पुरस्कारको व्यवस्था हटाउन जरुरी छ,’ आजपाको भनाइ छ ।