काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेको बताएका छन् । 

आयोगको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रदेश खारेज गर्नुभन्दा पनि सङ्घीय सरकारले फटाफट कानुन बनाएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले प्रदेशले काम गरेनन्, किन गरेनन् त ? त्यहाँनेर प्रश्न छ। कानुन बनाइदिएको छैन, जनशक्ति दिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

 सुरुमा फर्मुला बनाउँदा बजेटको कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत तल जानुपर्छ भनेर बनाएका उनको भनाइ छ ।  तर अहिले २८÷२९ प्रतिशत भन्दा बढी नगएको उनको भनाइ छ । कानुन र जनशक्ति अभावमै बजेट अनुसार प्रदेशले खर्च गर्न नसकेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । उनले प्रतिप्रश्न गरे,‘ संघले गरेको गल्ती प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन मिल्छ ? त्यो प्रदेश प्रति अन्याय हुन्छ । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी  राजनैतिक स्थितर स्थानीय तहमै देखिन्छ, अस्थिरता संघ र प्रदेशमा छ । त्यसकारण राजनैतिक स्थिरता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले तीन तह मध्ये एउटा तह नहटाई अहिलेको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।