काठमाडौँ । ईपीएसमार्फत कोरिया जान आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका दुई जना युवाले ज्यान गुमाएका छन् । ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखामा शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका दैलेखका सुजन राउत र डोटीका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको हो । 

बालकुमारी–ग्वार्को सडक खण्डमा आन्दोलन गरेका उनीहरू र प्रहरीबिच झडप भएको थियो । त्यही क्रममा प्रहरीले हवाईफायर गर्नुका साथै अश्रुग्यास समेत प्रहार गर्‍यो । 

यतिमात्र नभएर आन्दोलनकारीहरूलाई तितरवितर पार्न लाठ्ठी समेत प्रहार गर्‍यो । प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा२झ ५८६१ नम्बरको गाडीमा आगजनी गरेका थिए । त्यसपछि आन्दोलन उग्र बनेको थियो । 

मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरेको आरोपमा प्रहरीले ५० जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

यस्तो छ घटनाक्रमः 

ईपीस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो । ईपीएसमार्फत कोरियामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न जानका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा १५ हजार ८४८ जना रहने अनुमान थियो । आवेदन दिँदा विभिन्न मापदण्ड तोकिएका थिए । ती मापदण्डमध्ये बुँदा नम्बर ५ (च) मा थियो,‘सन् २०२३ भित्र ईपीएस–टोपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको ।’

उक्त बुँदाका कारण एक समूह निराश बन्न पुग्यो । कोरियाले सन् २०२३ मै जहाज निर्माण क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा ३५ हजार ४७८ जनाले आवेदन भरेका थिए । तीमध्ये परीक्षामा भने ३२ हजार ५०७ जना सहभागी भए । यसैगरी ४ हजार ९८ जना उत्तीर्ण भए । बाँकी अनुत्तीर्ण भएका र आवेदन भरेर परीक्षामा सामेल नभएका गरी ३१ हजार ३८० जना उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आह्वान गरिएको सूचनामा आवेदन भर्न नपाउने भए । त्यही बुँदा नम्बर ५(च) कारणले ।

अदालतको त्यो अन्तरिम आदेश: 

आवेदन फाराम भर्न नपाउने भएपछि उनीहरूले ईपीएस कोरिया शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रले काम नगरेपछि सुरज पाठकसहितका १८ जनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले पनि निवेदकहरूको हकमा मात्रै आदेश जारी गरिदियो । अदालतले भन्यो,‘निवेदकहरूको हकमा आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र निवेदकहरूलाई फाराम भर्न दिनु ।’

अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ईपीएस शाखा कार्यालयले सूचना जारी गरेर फाराम भर्न आउन भन्यो । सोही आधारमा उनीहरू १८ जनाले नै आज आवश्यक कागजातसहित ईपीएस शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए । 

१८ जनाले मात्रै फाराम भर्न पाएपछि सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिन नपाएकाहरू ईपीएस कार्यालय घेराउ गर्न पुगे । बिहान सुरुमा ईपीएस कार्यालय परिसरमै नारा जुलुस गर्दै आएका थिए । त्यो बेला २ हजारभन्दा बढीको हाराहारीमा युवाहरू भेला भइसकेका थिए । 

ठूलो भीड जम्मा भएपछि उनीहरू बालकुमारी–ग्वार्को सडक खण्डतर्फ लागे । जहाँ प्रहरीले उनीहरूमाथि बल प्रयोग गरिदियो । प्रहरीको लाठ्ठी चार्जपछि उनीहरू पनि उग्र बन्न पुगे ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको गाडीमा आगजनी गरे । 

मन्त्रीकै गाडीमा आगजनी गरेपछि प्रहरी झन् उग्र बन्यो । त्यही क्रममा दुई जना ज्यान गुमाउन पुगे । 

ईपीएस कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले सुरक्षा निकायलाई शान्तिपूर्ण धर्नामा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भन्नेतर्फ सचेत गराएका थिए । त्यही आधारमा सरकारलाई समेत रिर्पोटिङ गरेका थिए । उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गएका थिए । उनी मन्त्रालयको गएको बेला आफ्नो कार्यालय परिसरमा आन्दोलनरत आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको कुरा थाहा पाए । त्यसपछि पनि उनले पुनः संयमता अपनाउन प्रहरी र आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरे । तर, दुखद घटना घट्न पुग्यो । 

‘प्रहरीले बल प्रयोग नगरिदिनुहोला । हामी छलफल गरेर कुनै न कुनै निकास निकाल्छौँ भनेको थिए । त्यही बेला बल प्रयोग गरिएछ । अप्रिय घटना हुन पुग्यो,’ निर्देशक सुवेदीले रातोपाटीसँग भने । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव राजीव पोखरेलले नेपालले भाषा परीक्षाका लागि सहजीकरण मात्रै गर्दै आएको बताए । 

कोरियाले नेपालसहित १६ देशबाट ईपीएसमार्फत नै कामदार लैजाने गरेको छ । सबै देशमा एउटै नियम लागू हुन्छ । कोरियाले एकै वर्ष दुई पटक आवेदन र जाँच दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा सूचना जारी गरिँदा उनीहरू सहभागी हुन नपाएको उनको भनाइ छ । 

अदालतले निवेदक १८ जनाको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गरिएको र मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  

अदालतको अर्को आदेश: 

सडकमा दुई जनाले ज्यान गुमाएपछि उच्च अदालत पाटनबाट अर्को आदेश आएको छ । ती १८ जना बाहेकका अन्य इच्छुकलाई समेत उक्त प्रक्रियामा सामेल गराउन भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अब उक्त आदेश अनुसार सीप बिल्डिङ क्षेत्रका ३१ हजारभन्दा बढीलाई नै सहभागी गराउनु पर्ने भएको छ । यसबारेआदेश प्राप्त भएपछि छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्देशक सुवेदीले बताए । 

नेपालको अदालतले गरेको आदेश कोरियाले मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरामा मन्त्रालयका सह–सचिव पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले यस्तो अदालतबाट आदेश आएको छ । के गर्ने भनेर भनेका थियौँ । त्यसपछि अदालतबाट आएको आदेश मान्छौँ भनेका थिए । सोही आधारमा १८ जनालाई सहभागी गराउन पायौँ । अहिले आएको आदेशको हकमा भने केही छलफल भएको छैन ।’