विराटनगर । कोशी प्रदेशको सभामुख लिएको विषयमा राप्रपाभित्र विवाद भइरहेको बेला सो पार्टीका केही सांसद भने सरकारमा पनि जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । कोशीको सभामुख पार्टीले पाएपछि अब सरकारमा जाने बाटो खुलेको उनीहरुको भनाइ छ ।

मंगलबार कोशी प्रदेशसभा परिसरमा राप्रपाका एक सांसदले केही महिनापछि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताए । उता, सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र तीव्र विवाद सुरु भएको छ । कोशीमा सभामुख लिन लागेको थाहा पाएपछि डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सभामुखमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशन कोशी प्रदेश आइनपुग्दै राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट प्रदेशसभाबाट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए । यसअघि पनि राप्रपाले सभामुख लिने र सरकारमा जाने आशय सहितको निर्णय गरेको थियो ।

याे पनि

राप्रपामा विवाद : कोशीबाट सभामुख फिर्ता गर्न केन्द्रीय र कार्यसम्पादन समितिलाई निर्देशन

संविधानको धारा १८६ (३) अनुसार बनेको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने तयारी राप्रपाले गरेको थियो । यतिबेला आएर राप्रपाले गठबन्धनलाई नै सहयोग हुने गरी सभामुख लिएको छ ।

तर, सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता भएपछि डा. लोहनीसहित पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशम्शेर राणासहितको बैठकले सभामुख लिन नहुने पक्षमा निर्णय लिएको थियो । निर्देशक समितिको बैठक बस्नु अगाडि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री राणाले कोशी प्रदेशको सभामुख लिने पार्टीको कुनै नीति नरहेको बताएका थिए ।

‘बागमती प्रदेशमा हामी सरकारमा गएको बेला सभामुख लिने काम भएको हो,’ महामन्त्री राणाले भने, ‘अहिले कोशीमा पदाधिकारीको बैठकमा सभामुखमा जानु हुँदैन भनेर ९५ प्रतिशतको राय थियो । कोही व्यक्तिगत रूपमा जान्छ भने पार्टीमा बदमासी गरेको हुन्छ । पार्टीले कारबाही गर्छ ।’

उनले आफूहरुको निर्देशन विपरीत सभामुख लिए पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । साथै आफ्नो पार्टी संघीयता विरोधी र गणतन्त्र विरोधी भएकाले पनि सभामुखमा जान नहुने उनको धारणा थियो ।

तर, कोशी प्रदेशका एक सांसदले भने सभामुख पद लिनु भनेको सरकारमा गएजस्तो नभएको बताए । ‘सभामुख बन्नु पनि हुँदैन भने सांसदबाट पनि राजीनामा दिँदा हुन्छ । बागमतीको सभामुखलाई पनि राजीनामा गराउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा जाने कुरामा बहस हुनसक्छ । तर, सभामुख लिने विषयमा विवाद गर्नु उपयुक्त छैन ।’

सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै विष्टले सभामुखमा जान नहुने भनेर पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘मैले मात्रै सभामुख लिएको होइन । बागमतीमा पनि राप्रपाले सभामुख लिएको छ । कारबाही गर्ने भनेर केही व्यक्तिले भनेको होला । पार्टीले त्यस्तो केही भनेको छैन,’ विष्टले भने ।

यसैबिच सभामुख विष्टलाई मंगलबार नै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाएका छन् । शपथसँगै विष्टले प्रदेशसभाको सभामुखको पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

राप्रपाले भने सभामुखमा सांसद विष्टलाई पठाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । यस्तै सरकारमा जानैपर्ने अवस्थामा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलालाई नै पुनः दोहोर्याउने गरी छलफल पनि भएको स्रोत दाबी गर्छ । ‘सभामुखमा जाने निर्णय धेरै पहिले भएको हो,’ राप्रपा स्रोतले भन्यो, ‘अगाडि सार्वजनिक नगरिएको मात्रै हो । सरकारमा जाँदा दलका नेताकै नेतृत्वमा जाने सहमति पनि भएको छ ।’

‘सभामुख भनेको प्रतिपक्षले लिने पद हो । त्यहाँ जाँदा फरक पर्दैन । सभामुख पनि नलिने हो भने सबै प्रदेशबाट सांसदले पनि राजीनामा दिँदा हुन्छ,’ राप्रपाकै अर्का सांसदले भने, ‘सांसद रहिरहने हो भने सभामुख लिँदा हुन्छ । तर, सरकारमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ सभामुख लिएजस्तो मात्रै होइन । यो विवादित कुरा हो ।’

६ जना सांसद रहेको राप्रपामा विष्टलाई सभामुख बनाउनका लागि प्रस्तावकको रुपमा दलका नेता सिटौला बसेका थिए भने समर्थकमा अर्का सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङ बसेका थिए ।