काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ । बुधवार बसेको समितिको बैठकले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर सम्झौताबारे प्रस्ट पार्न लगाएको थियो ।

बैठकपछि समितिले गत पुस १९ गते भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै नेपाल सन्धि ऐन अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भई विभिन्न वा ती मुलुकका सरकारी सङ्घ सङ्गठनसँग गरेका सम्झौता, त्यसको अवस्था, सम्झौताको मिति, अनुमोदन गरेका र गर्न बाँकी रहेका सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि...

संसदीय समितिले लगातार बोलाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट

भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सम्झौतामा धेरै तनाव लिनुपर्दैन: प्रधानमन्त्री

भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको दाबी : पञ्चेश्वर केही दिनमा ब्रेक थ्रु हुन्छ