एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
‘निर्देशन’ ले फायर बने राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपामा ‘कु’ को प्रयास ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा विवाद झाँगिन थालेको छ । पटक–पटक टुटफुट बेहोर्दै आएको राप्रपामा पछिल्लो समय फेरि ‘कोशी प्रकरण’ले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
राप्रपाका नेता सदस्य सगुन लावतीले पार्टीमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे । तर, उठेका विषयहरूमा पार्टीभित्र नै छलफल गरेर समाधान खोजिने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीमा समस्या नै त भन्दिनँ तर एक खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टी सञ्चालन, पार्टीको विधान कार्यान्वयनलगायतका विषयमा राजनीतिक र वैधानिक प्रश्न उठेका छन्’, उनले भने, ‘एक किसिमको अवस्था सिर्जना भएकाले यसको निराकरण गर्नुपर्छ ।’
केही महिना अघि नै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति विमति जनाउँदै एक समूहले संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दको निवासमा भेला गरेको थियो । त्यतिबेला नै एकअर्कामा अविश्वास टुसाएको राप्रपामा कोशी प्रकरणपछि थप झाँगिएको हो । यतिसम्मकी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्देशन समितिको निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा ‘कु’को संज्ञा दिएका छन् ।
राप्रपाका एक नेताले कोशीको विषयमा नेतृत्व तहबाटै गरिएको गोलमाल र छलकपटका कारण समस्या उत्पन्न भएको दाबी गरे । यस्तै अध्यक्ष लिङ्देनको दोहोरो नीतिका साथै उनले अपनाएको पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले समस्या बढ्दै गएको उनको दाबी छ ।
ती नेताका अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पार्टीको कार्यक्रममा मलेसिया जानुअघि नै राप्रपाको पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको अवस्थामा सभामुख पदमा नजाने भनेर मौखिक निर्णय र प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो पदलाई अस्वीकार नै गर्ने भएपछि यसबारे लिखित निर्णय पनि नचाहिने उनको धारणा थियो । उक्त बैठकपछि लिङ्देन मलेसिया भ्रमणमा गएको र सोहीबिचमा कोशी प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेर सभामुखमा पार्टीका उम्मेदवार अम्बरबहादुर विष्टलाई खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लिङ्देनले पदाधिकारी बैठकमा एउटा कुरा गरे पनि प्रदेश कमिटीलाई भने भित्रभित्रै सभामुख लिन ग्रिन सिग्नल दिएको आरोप लागेको छ । ‘सोही आधारमा भक्ति सिटौलाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सभामुख पद स्वीकार गर्ने भनेर निर्णय भएको हो’, प्रदेशका नेताहरूको भनाइ छ । राप्रपाले निर्णय गर्दा एमालेसँग समेत भद्र सहमति भएको थियो भने सोही सहमतिअनुसार एमालेले उम्मेदवार खडा नगर्दा र सत्ता गठबन्धनले समेत साथ दिँदा विष्ट निर्विरोध बनेका थिए ।
तर, पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश अघि बढेपछि कैयन पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बन्दै निर्देशन समितिका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई बैठक बोलाएर आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार लोहनीले पुस २४ मा निर्देशन समितिको बैठक बोलाएर आवश्यक कदम चाल्न केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए ।
लोहनीले पुस २४ गते जारी गरेको यससम्बन्धी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टी अध्यक्ष समेत सहभागिता रहेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा कोशी प्रदेशको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने बुँदामा व्यापक छलफल भएको हो । छलफलमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दा पदमा जानु उपयुक्त नहुने सहमति भएको हो । तर यस विपरीत कोशी प्रदेशमा सभामुखको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । अतः निर्देशन समितिले सभामुखको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न आवश्यक कदम चाल्न केन्द्रीय कार्य समिति/कार्य सम्पादन समिति निर्देशन गर्दछ ।’
तर, निर्देशन समितिको निर्णयअघि नै सोही दिन कोशीमा विष्ट सभामुख चयन भइसकेका थिए भने उनले पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर काम थालिसकेका छन् । निर्देशन समितिको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रसहित लिङ्देनइतरका नेताहरू कोशीमा मनपरी गर्नेमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने भन्दै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले पनि कोशीमा पार्टीले सभामुख नलिने पदाधिकारीबाट निर्णय भएको स्वीकारेका छन् । तर, जसरी निर्देशन समितिले निर्णय गर्यो त्यो भने एक प्रकारले ‘कु’जस्तै भएको उनको प्रतिक्रिया छ । उनले योहो टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा केही दिनअघि भनेका थिए–
कोशीबारे पदाधिकारीमा हाम्रो कुनै लिखित निर्णय भएको छैन तर, समझदारी, अन्डरस्ट्याडिङ ठुलो कुरा हो । हामी बिचमा कोशी सरकारमा सहभागी नहुने समझदारी भएको थियो । म प्रवासमा हुँदा यता कार्यक्रम तय भएछ । प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसदीय दलका साथीहरूले निर्णय गरेर सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यसको विषयमा के गर्न उचित हुन्छ भन्ने कुरामा त हामी पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बसेर निर्णयमा पुग्छौँ । तर, जुन ढंगले पार्टीमा अलग शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने हिसाबले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन जारी भएको छ । त्यो कुराचाहिँ राप्रपामा स्वीकार्य हुँदैन । डा लोहनीलाई महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कार्यसमितिलाई निर्देशन गर्ने अधिकार छैन । यो निर्देशन बिलकुल अनधिकृत हो, त्यसलाई मानिँदैन । यो राप्रपामा विगतदेखि हुर्केर बढेर आएको विकृतिको सानो अंश हो । त्यस्तो कुराहरू सच्याउन म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु । कोशी प्रदेशको सभामुखमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विषय सानो कुरा हो । यो विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर फिर्ता बोलाउन पनि सकिन्छ । तर, जुन चिज हामीले पार्टीको फोरमबाट निर्णय गर्न सक्थ्यौँ, एक प्रकारले ‘कु’ गरेजस्तो भयो । अध्यक्ष त्यही दिन आउँदैछ । तर अध्यक्ष आउनुअघि नै छुट्टै निर्णय गरेर विज्ञप्ति जारी गरेर नै निर्देशन दिइन्छ भने त्यो मान्न सकिँदैन । यसले पार्टी पद्धति बिग्रन्छ ।
लिङ्देनले निर्देशन समितिको निर्णय नमान्ने घोषणा गरे पनि यो विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने बताइसकेका छन् । तर, उनले पार्टी कमिटीको बैठक भने बोलाइसकेका छैनन् ।
राप्रपाका महामन्त्री डा धवलशमशेर राणाले लिङ्देनले आरोप लगाएजस्तो निर्देशन समितिले कुनै अनधिकृत निर्णय नगरेको दाबी गरे । निर्देशन समितिले आफ्नो मतमात्रै दिएको उल्लेख गर्दै उनले पदाधिकारी बैठकमा पनि कोशीको सभामुख लिन हुँदैन भन्ने नै रहेकाले सोहीअनुसार निर्देशन आउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘निर्देशन समितिले दिने भनेको निर्देशन नै हो । सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनकै लागि निर्देशन समिति बनाइएको हो ।’ उनले छिट्टै पार्टीको बैठक बसेर कोशी र अन्य विषयमा छलफल गरेर निकास निकाल्न प्रयास गरिने बताउँदै पार्टीमा सामान्य मतभिन्नता हुनुलाई ठुलो रूपमा लिन नहुने धारणा राखे ।
- बैठक बोलाउन दबाब
अध्यक्षले बैठक बोलाउने भने पनि ढिलाइ गरेपछि महामन्त्री राणा, कुन्ती शाहीलगायतले दौडधुप थालेका छन् । निर्देशन समितिको बैठक अवज्ञा गर्दै लिङ्देनले केन्द्रीय समिति वा अन्य बैठक बोलाउन समेत आनाकानी गरेको भन्दै उनीहरूले दौडधुप थालेका हुन् ।
त्यसका लागि राणा, शाहीलगायतले विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गरेर माहौल बनाउने काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । जसअनुसार शुक्रबार पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई भेटेर बैठक बोलाउन अध्यक्षलाई दबाब दिन आग्रह गरेका उनीहरूले क्रमशः लोहनीदेखि संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायतका नेतालाई समेत भेट्ने तयारी गरेका छन् ।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भइसकेपछि त्यसबारे समाधान खोज्ने वैधानिक थलो केन्द्रीय समिति नै भएको बताए । ‘केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर निराकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने । तर, केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनै भइरहेको ढिलाइप्रति उनले प्रश्न गरे ।
पार्टीका केही नेताहरुले अध्यक्षले विधानअनुसार पार्टी नचलाएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरूले तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाकै शैलीमा लिङ्देन हिँड्न खोजेको र सोही कारण समस्या उत्पन्न भएको समेत दाबी गरेका छन् ।
- लिङ्देनको आफ्नै तर्क, बढ्दो अविश्वास
तर, लिङ्देनले आफू अध्यक्ष भएपछि सबै निर्णयहरू पार्टी कमिटीबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘अध्यक्षात्मक व्यवस्था भए पनि मैले पार्टी कमिटीभन्दा बाहिरबाट कुनै निर्णय गरेको छैन, उनको दाबी छ।
दुई वर्षअघि राप्रपाको अध्यक्षमा लिङ्देन निर्वाचित भएकामा केही महिनाअघि संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निवासमा केही नेताहरू जमघट भएपछि लिङ्देन झस्किँदै आएको बताइन्छ। उक्त बैठकमा लिङ्देनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले पुराना नेताहरूको सम्मान नगरेको विषय समेत उठेको थियो । लोकन्थली बैठकपछि राप्रपामा झाँगिएको अविश्वास निर्देशन समितिको निर्देशनसम्म आइपुग्दा थप चर्किएको नेताहरूको बुझाइ छ । यसको कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि रहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय लिङ्देनसँग पूर्वराजा त्यति खुसी छैनन् भने लोहनी र राणालगायतलाई उनले बढी विश्वास गरेको बताइन्छ । राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यका आन्दोलनमा लिङ्देनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकोमा पूर्वराजाको असन्तुष्टि रहेको दाबी गरिएको छ ।
- केन्द्रीय समिति भन्दा निर्देशन समिति माथि छैन: प्रवक्ता श्रेष्ठ
राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले पार्टीको सबैभन्दा ठुलो निकाय केन्द्रीय महाधिवेशन र त्यसपछिको केन्द्रीय समिति भएको उल्लेख गर्दै निर्देशन समिति केन्द्रीय समिति भन्दा माथि हुनै नसक्ने बताए । ‘निर्देशन समितिले आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई निर्देशन दिन सक्दैन ।’
उनले यस विषयमा पार्टीभित्र घनिभूत छलफल गरेर निकास निकाल्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा जीवन्त पार्टीमा विचार विमर्श हुनु त्यति अस्वाभाविक कुरा होइन । यसलाई बहसका रूपमा लिनु हितकर हुन्छ । यसबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिन्छ’, उनले भने, यो विषयले पार्टी तरङ्गित नभएको भन्ने होइन, भएकै हो । तर यही विषयले पार्टीमा कुनै समस्या आउँदैन ।’ दलीय व्यवस्थामा दलको अध्यक्षलाई बलियो बनाएको खण्डमा पार्टी बलियो हुने धारणा राख्दै उनले दलको अध्यक्षलाई बाइपास गरेर गरिने कुनै पन गतिविधिले पार्टी फाइदा नपुग्ने धारणा राखे।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
