काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले कुनै कसुर देखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानुन निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुने गरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए । भारतलगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन । अर्थात् अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै छ । यस सन्दर्भमा कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाईंहरुलाई थाहा छँदैछ,’ गुरुङको भनाइ छ ।