काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बजेट विनियोजन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।  

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानका कारण संघीयता संकटमा पर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने योजना र छुट्याउनुपर्ने बजेट सिंहदरबारबाटै तोकिँदा संघीयता अफ्ठ्यारोमा परेको बताए । 

अध्यक्ष पौडेलले सिंहदरबारबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजना तोक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले भइरहेको सशर्त अनुदानको बाँडफाँटले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए । यसबारेमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता हुनुपर्ने बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको मानक स्थापित गर्न संसदीय समितिबाट निर्देशन आवश्यक रहेको बताए । उनले साझा अधिकारको सूचिमा रहेको धेरै कानूनहरु अहिले पनि बाझिने अवस्थामा रहेको बताए । संघ सरकारले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । साझा अधिकारका सूचिको कानुन निर्माणमा संघ सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरुले संघ सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । संघ र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट हुन नसकेसम्म संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहने बताए ।