पोखरा । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । यसले सङ्घीयतालाई महँगो बनाएको तर्क उनले गरेका छन् ।

‘कि त अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्‍यो । अधिकार सम्पन्न बनाउन ४ तहको सरकार दुनियाँमा कतै छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा जिससहरु नराख्दा हुन्छ । अधिकार केही दिएको छैन, संरचना खडा गरेर कार्यकर्तालाई जागिर दिने काम मात्रै हो ।’ उनले प्रदेशमा ७ वटा भन्दा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको बताए । काठमाडौँले सङ्घीयता सफल हुन नदिन धेरै षडयन्त्रहरू गरिरहेकोमा उनले सचेत गराए ।

गण्डकीको पहिलो मुख्यमन्त्री समेत रहेका उनले प्रदेश नभए सङ्घीयता नै खारेज हुने बताए । ‘नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको भनेको प्रदेश सरकार मात्रै हो । प्रदेश सभाले काम गर्नै सक्दैन भनेर हल्ला चलाइएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशलाई कसरी खिचडी बनाइएको छ र कसरी डमरु बनाइएको छ भनेर धेरै पटक भनिसकेका छौँ । सङ्घीयता सफल बनाउन काठमाडौँले नहेरेको त छँदै छ, तर हामीले पनि केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्नुपर्ने र जनतालाई बढी सुविधा दिन केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।