काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न लगेको संघीय निजामती विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि देखिएको छ । विधेयकमा सैद्धान्तिक लगायतका प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने देखिएकाले अहिलेसम्म सचिवालयले विधेयक दर्ता गरेको छैन ।

‘केही प्राविधिक कुरा मिलाएर आएपछि आजै वा भोलि दर्ता होला’ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले रातोपाटीसित भने । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघीय दरबन्दीमा रहने, उनीहरुलाई संघले पठाउने र खटनपटन भने प्रदेशले नै गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षपछि प्रदेशले व्यवस्थापन मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा निजामती सेवाका सबै पदलाई तहगत बनाइएको छ । यसअघि श्रेणी र तह गरी दुई पद रहेकोमा अब  १४ तहसम्म रहने प्रावधान राखिएको छ । सहसचिवलाई ११ औं र १२ औं दुई तहको प्रस्ताव गरिएको छ । १३ औं तहको सचिव हुने र १४ तहको मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अब १२ औं तहमा पुगेको सहसचिव मात्र सचिव हुनेछन् ।  

निजामती सेवाका कर्मचारीको जागिर अवधि ६० वर्ष उमेर हद हुने, महिलालाई छुट्याएको क्लस्टरअन्तर्गतको प्रतिशतभित्रबाट पनि खसआर्य, दलित, अपांग, विपन्न खसआर्य महिलालाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको छ । संघीय निजामती ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा समस्या देखिएको थियो ।