आइतबार, ०९ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
एनआरएनए विवाद

नयाँ गठबन्धनको साइड इफेक्ट : गैरआवासीय नेपाली संघमा एकसाथ आशङ्का र उत्साह

मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०, ०६ : ११
मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०

काठमाडौँ । झन्डै साढे ४ महिनायता विवादको भुमरीमा रुमल्लिइरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै तरङ्गित बनेको छ । गैर राजनीतिक संगठन भनिएपनि ११ औँ महाधिवेशनमा चर्को राजनीतिकरण भएर दुई पक्षमा विभाजित संघका अभियन्ताहरूबिचमा एकसाथ आशङ्का र उत्साह छाएको हो । 
एक पक्ष नयाँ गठबन्धनले उत्साहित देखिँदा अर्को पक्ष भित्रचाहिँ आशङ्का बढेको छ । सरकारबाट आफूहरूले सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको बद्री केसी पक्ष नयाँ गठबन्धन बन्दा उत्साहित देखिँदै गर्दा आरके शर्मा समूहको सारथि रहेका कांग्रेस निकटका अभियन्ताहरू भने सशङ्कित बनेका हुन् । 

गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनको क्रममा भएको निर्वाचनमा एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा तीन जना उम्मेदवार थिए । एमाले निकट बद्री केसी, माओवादी केन्द्र निकट राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके) र कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । अनलाइन प्रविधिमार्फत भएको मतदानपछि निर्वाचन समितिले एमाले निकट मानिने केसी निर्वाचित भएको घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त निर्वाचनमा प्रशस्त त्रुटिहरू देखिएकाले धाँधली भएको दाबी गर्दै आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । 

उनीहरूले मत परिणाम अस्वीकार मात्रै गरेनन्, केसीले अनलाइन भोटिङ सिस्टम भेरोमार्फत धाँधली गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको दाबीसहित नयाँ कमिटी घोषणा गरे । अर्थात कांग्रेस निकट अभियन्ताहरूको समर्थनमा माअ‍ोवादी केन्द्र निकट मानिने शर्मालाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो । उक्त समूहले निरन्तर छुट्टै गतिविधि गर्दै आएको छ । 

यस्तै केसीले पनि आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको स्पष्ट पार्दै संघको बालुवाटारस्थित कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएका छन् । स्मरणीय के छ भने केसीलाई विवादको बिचमा एमालेले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा साथ दिँदा आरके शर्मा समूहलाई पनि कांग्रेस र माओवादीको साथ रहेको बताइँदै आएको छ । 

आइतबार नयाँ समीकरण बन्नुअघिसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी सँगसँगै थिए । अहिले नयाँ समीकरण बन्दा कांग्रेस सत्ताबाट हुत्तिएर प्रतिपक्षी बेन्चतिर पुगेको छ । अर्थात् नयाँ समीकरण बन्नुअघि सम्म देशको गठबन्धनअनुसार एक ठाउँमा रहेका कांग्रेस र माओवादी निकट एनआरएनए अभियन्ताहरू अब पार्टीप्रति बफादार हुँदाको अवस्थामा दुईतिर हुने अवस्था आएको छ । 

यसले हालसम्म एकै समूह भए पनि भविष्यमा समस्या पैदा गर्ने खतरा हुन्छ । यस्तै यसअघि विपक्षी बेन्चमा रहेको एमाले नै माओवादीसित मिलिसकेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमै माओवादी निकटका अभियन्ताहरूलाई आगामी दिनमा एमालेसँग मिल्नका लागि दबाब बढ्ने देखिन्छ । 

विवाद भएदेखि आजका दिनसम्म एक पक्षले अर्को पक्षको तीव्र आलोचना गर्दै आएको सन्दर्भमा फेरिएको गठबन्धनले एक अर्कामा सकस पारेको हो । 

हुन पनि केसी पक्षले शर्मा नेतृत्वको एनआरएनएलाई सत्ताको दुरुपयोग गरेर गतिविधि गर्दै आएको समेत आरोप लगाउँदै आएको छ ।  यस्तै शर्मा पक्षले केसीले धाँधली गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको दाबीसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायमा उजुरी समेत दिएको थियो । उजुरीकै आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले धाँधली भएको हुनसक्ने आशयको प्रतिवेदन दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले त छानबिन समिति नै बनाएको थियो । जुन छानबिन समितिले आफ्नो अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताइएको छ । शर्माले आफूहरू अन्यायमा परेकाले छानबिन समितिबाट न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै आएका छन् ।

आशा र आशङ्का एकसाथ
गैरआवासीय नेपाली संघ (बद्री केसी पक्ष) का उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले संघमा अनावश्यक राजनीति भइरहेको जिकिर गरे । आफूहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको आधिकारिक संस्था भएको भन्दै उनले सधैँ सरकारसँगै सहकार्य गरेर काम गर्नु भएकाले जसको सरकार बने पनि केही फरक नपर्ने तर्क गरे । तर, नयाँ समीकरण बन्नुअघिको गठबन्धन सरकारसँग चाहेर पनि सहकार्य हुन नसकेको स्विकार्दै उनले अब नयाँ समीकरण बनेसँगै भने स्वाभाविक रूपमा काम गर्न केही सहज हुने आशा पलाएको प्रतिक्रिया दिए । 

उनले छिट्टै एनआरएनएका सबै पक्ष एक ठाउँमा हुने वातावरण बन्ने समेत विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय हाँकेका मन्त्री एनपी साउदले एनआरएनए बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको समेत दाबी गरे । साउदको बहिर्गमनसँगै नयाँ आउने परराष्ट्रमन्त्रीले समस्याको समाधान खोज्ने उनको विश्वास छ । 
यस्तै एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले समूहभित्र विभिन्न आशङ्का रहेपनि  आफूले साथ नछाड्ने भनेर आश्वस्त बनाउन खोजका छन् ।  

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनले आफूहरूको अभियानमा कुनै फरक नपर्ने उनले बताए । आफ्नो अहिलेको लडाइँ संघको शुद्धीकरणका लागि भएकाले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनले केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो । आफू राजनीतिक भन्दा पनि सामाजिक कामका लागि एनआरएनएमा लागेकाले यसको पवित्र उद्देश्यमा कहिल्यै घात नगर्ने उनले बताए ।  'म न्याय माग्नका लागि हिँडेको हो । न्यायको बाटो फेरिँदैन', उनले भने । 

यसैगरी अध्यक्ष केसीले संघ विशुद्ध गैरराजनीतिक अभियान भएकाले आफूहरूले जसको सरकार भए पनि सहज रूपमा सहकार्य चाहेको बताए । यसअघिको गठबन्धन सरकारले असहयोग नै गरेपनि आफूहरूले सहकार्य नै चाहेको उल्लेख गर्दै केसीले नयाँ गठबन्धन सरकारसँग पनि सहज सहकार्य चाहेको बताए ।  अघिल्लो गठबन्धन सरकारबाट साथ नपाएकाले स्वाभाविक रूपमा अब भने सहयोग पाउनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ थियो । 

सत्ता गठबन्धनमा नयाँ समीकरण बनेसँगै राजनीति हाबी भएको संघको  विवाद कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा एनआरएनए वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजकुमार सिग्देल
राजकुमार सिग्देल

रातोपाटीका समाचार सम्पादक सिग्देल समसामयिक तथा राजनीतिक  विषयवस्तुमाथि कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप