बिहीबार, २० वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

राप्रपालक्षित ओलीको टिप्पणी: एउटा मालिक चाहियो भनेर कुद्ने गतिविधि सह्य हुँदैन

शनिबार, ०१ वैशाख २०८१, १७ : ०५
शनिबार, ०१ वैशाख २०८१

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक दायरामा आएर राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई सुझाव दिएका छन् । गणतन्त्रमा नागरिकका अधिकार सुरक्षित रहने भएको र संवैधानिक बाटोबाटै समस्या समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले सोही अनुसारको गतिविधि अघि बढाउन अध्यक्ष ओलीले राप्रपालाई सचेत पनि गराएका हुन् । 

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संविधान नै नमान्ने, परिवर्तन नै नमान्ने, जनताको सर्वोच्चता नै नमान्ने र एउटा मालिक चाहियो भनेर कुद्ने गतिविधि सह्य नहुने बताए । उहाँले गणतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुने भएकाले कुनै मालिकलाई स्थापना गरेर राज्य अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । ओलीले कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले प्रतिबन्ध नलगाएकोतर्फ पनि राप्रपालाई सचेत गराए ।

उनले भने, ‘अराजकता बढ्यो समाजमा । के बोल्ने, के नबोल्ने, के गर्ने, के नगर्ने ? जस्ता कुराहरू भएनन् । र अहिले पनि केही मान्छेहरूमा उत्ताउलापनहरू देखिन्छन् । म ती राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरू छन् । त्यस्ता राजनीतिक समूह वा व्यक्तिहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, सुझाव पनि दिन चाहन्छु–संविधानको दायरा भित्र आउनुस् । संवैधानिक र शान्तिपूर्ण दायरा भित्र आउनुस् र त्यस भित्रका माग र चिन्तन जे छन्, संविधान भित्रबाट गर्नुस् । अहिले संवैधानिक बाटोबाट कुनै पनि माग पूरा गर्न कतै प्रतिबन्ध छैन । निरङ्कुशताका समयमा राजतन्त्र भएका बेलामा त्यसले प्रतिगमन गर्थ्यो ।’ 

उनले थपे, ‘अहिले जनताका अधिकार खोसिँदैन । खोस्न मिल्दैन । यो राजतन्त्र भएको समय होइन, खोस्न मिल्दैन । यो गणतन्त्र हो । त्यसैले यहाँ जनताका नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित रहन्छन् । ती अधिकारहरूको प्रयोग संविधान भित्रबाट गरेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, गर्न सकिन्छ । गर्नुपर्छ । संविधान नै नमान्ने, परिवर्तन नै नमान्ने, जनताको सर्वोच्चता नै नमान्ने र मलाई एउटा मालिक चाहियो भनेर कुद्ने । त्यसले एउटा व्यक्तिलाई मालिक थपना गर्दैन । देशले नागरिक सर्वोच्चतालाई मान्छ । जनतामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई मान्छ । सबै कुरा माग्न पाइन्छ । त्यो पनि संविधान भित्रबाट गर्नु पर्छ । संविधानले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट परिवर्तनको मागलाई इन्कार गरेको छैन । हकहरू दिएको छ । पञ्चायत कालमा दिएको थिएन । बोल्यो भने अनेक मुद्दा लगाइदिन्थ्यो । ’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप