बिहीबार, १७ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

सरकारी तलबभत्ता खानेका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने

आइतबार, ०२ वैशाख २०८१, १५ : ४९
आइतबार, ०२ वैशाख २०८१

पोखरा । चैत दोस्रो साता सकिँदै थियो । सदरमुकाम गोरखा बजारबाट उत्तरी क्षेत्र जाने गाडीहरू भरिभराउ । बजारबाट मात्रै होइन, गाउँतिरबाट झर्ने गाडी पनि उत्तिकै भरिएको ।

गाडीमा पर्यटक र अरु सर्वसाधारण होइनन्, विद्यार्थीहरू थिए । भर्खर परीक्षा सकेर सदरमुकामका विद्यार्थी बिदा मनाउन गाउँ फर्किएका थिए भने उसैगरी गाउँका विद्यार्थी आफन्त भेट्न सहर झर्दै थिए ।

बडो गज्जबको थियो, समय । विद्यालयमा प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा नभएका कारण उत्तरी गोरखाका धेरै अभिभावकले आफ्ना बालबच्चालाई महँगो भाडा तिरेर सदरमुकामका विद्यालयमा पढाउँछन् । केहीले बोर्डिङमा भर्ना गरेका छन् भने अधिकांशले सदरमुकाममा पनि सरकारी स्कुलमै भर्ना गरेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण भनेकै अभिभावकलाई गाउँका विद्यालयप्रति विश्वास छैन । जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत बालबालिका सदरमुकाम खेद्न थालेपछि धार्चे गाउँपालिकाले नयाँ नीति जारी ग¥यो । कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएर सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिले आफ्ना बालबच्चा सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयप्रति मान्छेमा नकारात्मक धारणा विकास भयो । यसलाई चिर्नुपर्ने छ,’ अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले भने, ‘पहिला सरकारी तलब भत्ता खाने र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी विद्यालयमा बच्चा भर्ना गरे अरुले पनि गर्छन् ।’

देखासिकी र शैक्षिक गुणस्तर नभएको भन्दै अभिभावकहरूले विद्यार्थी बाहिर राखेर पढाउने गरेका उनको भनाइ छ । ‘सरकारी विद्यालय मै पढाउन पनि गाउँबाट बाहिर किन लैजान प¥यो ? सदरमुकाममा पढाएको भनेपछि छुट्टै सान हुन्छ गाउँघरमा,’ उनले भने, ‘त्यस्तो गलत चेतना हामीले सच्याउन सक्नुपर्छ भनेर सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाएका हौँ ।’

पालिकाले वैशाख १० भित्र वडाभित्रको विवरण शिक्षा शाखामा पठाउन उर्दी जारी गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ । मावि तहसम्मको व्यवस्थापकीय अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । पालिकाहरूले शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम र अभियान पनि चलाइरहेका छन् । तर सरकारी विद्यालयप्रतिको मोह घट्दै गएको छ ।

अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्या बराबर हुने अवस्था आइसकेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउनका लागि गोरखाका विभिन्न पालिकाले आ–आफ्नै नीति अघि सारेका छन् । गोरखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्नेलाई १ लाखको स्वास्थ्य बीमा अफर ल्याएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभिभावकलाई स्वास्थ्य बीमा गर्न लागिएको उपमेयर सपना पुनले जानकारी दिइन् । ‘विद्यार्थी घटेर विद्यालयहरू मर्ज हुने अवस्थामा पुगिसके । यसलाई जोगाउने दायित्व पनि हाम्रै छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकलाई शिक्षाको गुणस्तरमा विश्वस्त बनाउन सके विद्यार्थी बढ्दै जान्छन् । सँगै स्वास्थ्य बीमा पनि गर्न सकियो भने विद्यार्थी अलि बढ्लान् भन्ने अपेक्षा छ ।’ यही कार्यक्रमका लागि पालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पनि विद्यार्थी खोजौँ, स्कुल बचाऔँ अभियान चलाएको छ । विद्यालय र वडालाई अभिभावकले बालबच्चा कहाँ पढाएका छन् र विद्यालयमा फर्काउन के पहल भइरहेको छ भन्ने रिपोर्टिङ पालिकाले मागेको छ । अध्यक्ष लोकप्रसाद बञ्जराले सार्वजनिक रूपमा दबाब कार्यक्रम चलाएको बताए ।

‘क–कसका बाबुनानी कहाँ पढ्दैछन्, हाम्रो स्कुलमा फर्काउन के कस्ता प्रयत्न गरियो र प्रगति के हुँदैछ भनेर विवरण मागेका छौँ,’ उनले भने, ‘२ महिना पहिले नै विवरण पठाउन अपिल गरेका हौँ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सामाजिक अगुवाहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम हो ।’

अन्य पालिकाले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन विद्यालय खाजा कार्यक्रममा रकम थप्नेदेखि करारमा शिक्षक पठाउनेसम्मका काम गरिरहेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप