इस्लामावाद । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी पाकिस्तानी समकक्षी आसिफ अली जरदारीसँग भेट गर्न सोमबार इस्लामावादको भ्रमण गर्ने पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“विदेशमन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै रायसीले पाकिस्तानको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत जनवरीमा दुई देशबीच विभाजित बलुचिस्तानको छिद्रयुक्त सीमा क्षेत्रमा गरिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले इजरायल–हमास युद्धका कारण उत्पन्न क्षेत्रीय तनावलाई बढावा दिएको थियो ।

तेहरानले इराक र सिरियालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको हप्तामा नै पाकिस्तानमा इरानविरोधी समूहविरुद्ध आक्रमण गरेको थियो ।

“बदलामा पाकिस्तानले शिया बहुल इरानको केही सुन्नी मुस्लिम क्षेत्रहरू मध्ये एक इरानको सिस्तान–बलुचिस्तान प्रान्तमा ‘लडाकू लक्ष्यहरू’ मा छापा मारेको थियो ।”

दुवै देशले विगतमा एकअर्कालाई लडाकूलाई आश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तेहरानका विदेशमन्त्रीको इस्लामावाद भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले वार्ता सुधार गर्ने र दुवै देशमा सम्पर्क अधिकृत स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सिस्तान–बलुचिस्तान प्रान्तले वर्षौंदेखि सीमापार लागुऔषध तस्करी गर्ने गिरोह, बलोच जातीय अल्पसङ्ख्यकका विद्रोही र मुस्लिम अतिवादीहरूको संलग्नतामा अशान्तिको सामना गर्दै आएको छ ।

रायसीले लाहोर र कराँचीको पनि भ्रमण गरी प्रान्तीय नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।  भ्रमण दुवै देशले व्यापार, सडक सञ्जाल, ऊर्जा, कृषि र जनस्तरको सम्पर्कमा सहयोग अभिवृद्धि गर्नुका साथै सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सफल हुने विश्वास गरिएको छ । 

पाकिस्तानले इरानसँग संयुक्त ग्यास परियोजनामा भरोसा गरिरहेको छ । यसले पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध पारेको लामो समयदेखि चलिरहेको विद्युत सङ्कटको समाधान गर्न सक्छ ।

सन् २०१३ को मार्चमा ७।५ अर्ब अमेरिकी डलरको इरान–पाकिस्तान ग्यास पाइपलाइनको उद्घाटन गरिएको थियो । तर इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाएपछि यो परियोजना तुरुन्तै रोकिएको थियो ।

तेहरानले आफ्नो दक्षिण पार्स ग्याँस क्षेत्रहरूलाई कराँची नजिकैको पाकिस्तानी शहर नवाबशाहसँग जोड्ने एक हजार ८०० किलोमिटर (१,१००–माइल) पाइपलाइनको आफ्नै खण्ड निर्माण गरेको छ । 

मुख्यतया वर्षौंको ढिलाइका कारण इरानलाई अर्बौं डलरको जरिवाना तिर्नबाट जोगिन दिनेगरी फेब्रुअरीमा पाकिस्तानको निवर्तमान कामचलाउ सरकारले पाइपलाइनको ८० किलोमिटर खण्ड निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । 

पाकिस्तानले अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै वासिङ्टनले आगामी दिनमा पाइपलाइन निर्माणलाई समर्थन नगर्ने बताएको छ ।