काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुर घटनापछि जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धी दुई मुद्दालाई सर्वोच्चले फैसलाका लागि पठाएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको हो । उक्त रिट निवेदनमा सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भएकाले पूर्ण सुनुवाई (फैसलाको बहस) का लागि पठाउने आदेश गरेको हो । 

अध्यक्ष निर्वाचित भएको तर निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएको भन्दै रेशम चौधरी र रामेश्वर चौधरीसहित ६४ जनाले दायर गरेका दुई रिट सर्वोच्च पुगेका थिए । सुरुमा चौधरीले आफूलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएपछि निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीपछि  रामेश्वर चौधरीहरू पनि आफ्नो वैधानिकता खोज्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । दुवैले अलग अलग रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । 

चौधरीले  चैत २३ गते निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चौधरीको हकमा भने उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएकाले अयोग्य हुने भनी निर्वाचन आयोगले नै वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो ।  

२०७२ मा राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो । त्यही क्रममा भदौ ७ गते टीकापुरमा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।

उक्त घटनाका लागि तीनै तहको अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सोही आधारमा आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष हुन अयोग्य भनेको थियो। तर चौधरीले आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले आयोगले अयोग्य भन्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

चौधरीले आफू जेलबाट रिहा भएपछि टिकापुरमा थारुहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई अझै शक्तिशाली बनाएर थारुहरूको हक अधिकारका लागि लाग्ने भन्दै पहिलो महाधिवेशनमा एकल उम्मेदवार हुँदै अध्यक्ष भएका थिए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन लगभग ‘निर्णायक’ भएपछि यो दलभित्र अन्तर्द्वन्द्व सुरु भएको थियो।