सुदूरपश्चिममा प्रहरीलाई भौतिक संरचना अपुग
कञ्चनपुर । तराईका दुई र पहाडमा सात जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल प्रहरीले अझै अरू निकायका भवन र भाडाका भवनमा आश्रय लिएर समाज सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छ ।
उत्तरमा चीनको सीमादेखि कैलाली र कञ्चनपुरमा भारतसितको खुला सिमानाका जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरीले अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र नागरिकको जीउधनको रक्षाका निम्ति भाडा र स्थानीय तह, विद्यालय, तथा अन्य सार्वजनिक भवनमा चौकी स्थापना गरिएको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक रवीन्द्र केसीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका स्तरसम्म प्रहरीको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना बनिसकेको बताए । उनले गाउँघरमा चौकी र बिटहरुको भौतिक संरचना निर्माण कार्य दोस्रो चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यहाँका नौ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी ३६ वटा प्रहरी युनिट भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । सत्र प्रहरी युनिट पालिका, सङ्घ/संस्था, विद्यालयलगायतका निकायका भवनमा सञ्चालित छन् । तराईका भन्दा पहाडी जिल्लाका दूरदराजका प्रहरी चौकी प्रायः भाडा र अरू निकायको भवनबाट सञ्चालित छन् ।
पछिल्लो समय सङ्घीय बजेट र प्रदेशको बजेटले यहाँ प्रहरीका भौतिक संरचना निर्माण हुने क्रम जारी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा गत वर्ष यहाँ ८ वटा प्रहरी कार्यालयका भवन निर्माण भएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आवमा यहाँ ७ प्रहरी कार्यालय निर्माणाधीन रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको योजना शाखाका नासु मनोज जोशीले सुदूरपश्चिममा इप्रका र प्रहरी चौकी प्रदेश सरकारको लगानीमा बढी सङ्ख्यामा निर्माण भइरहेका बताए । “रु ५० लाखदेखि रु चार करोडसम्मका प्रहरी भवन प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुँदै छन्”, उनले भने, “नयाँ भवनका साथै पुराना भवनको मर्मत एवं संरक्षण सम्वद्र्धनमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव