राष्ट्रपति फर्केलगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार दोस्रो साताभित्र मन्त्रीमण्डल हेरफेरसहित पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न लागेका हुन् ।
‘अहिले राष्ट्रपति स्वदेशमा हुनुहुन्न । उहाँ फर्केलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘असार दोस्रो साता पुनर्गठन हुनसक्छ ।’
सरकारमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी छन् । अबको मन्त्रीमण्डल हेरफेर र विस्तारमा हालका केही मन्त्री हटाएर नयाँलाई समेट्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ ।
यसो गर्दा माओवादी केन्द्र र एमालेका एक एक जना मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्दा बजेट पास भएपछि मात्र मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सकिने भनेर सहमति दिएको बुझिएको छ ।
दुई नेताबिच भएको सहमति अनुसार माओवादीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका हितराज तामाङ र एमालेबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी छ ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ नै सरकारमा जाने तयारीमा छिन् । श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालय आफूले पाउने गरी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको स्वीकार गरिन् । ‘पर्यटन मन्त्रालय हामीलाई दिने कुरा भएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘असार ७ पछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सूचना छ ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीटजरल्याण्ड हुँदै हाल जर्मनी भ्रमणमा रहेका छन् । पौडेल असार ५ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । ‘राष्ट्रपति फर्केपछि शपथ लिने भन्ने कुरा भएको छ’, श्रेष्ठको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव