काठमाडौँ । अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको सेवा, सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको जायज माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू सकारात्मक भएका छन् । सोमवार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव, सचिवहरू लगायतसँग कर्मचारीहरूको आन्दोलनको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । 

छलफलका क्रममा सरोकारवाला सबैले कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीहरूको न्यायोचित मागलाई पूरा गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष रहेको बताए । 

उनले कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भोलि (मंगलवार) अर्थमन्त्रीसँग छलफल हुने जानकारी गराए । उनले संसद् सचिवालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु नहुने पनि बताए । 

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बजेट अभावलाई देखाउँदै संसदीय समिति बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले खाजा खुवाउने सम्मको घटना देखिएको भन्दै यस्तो हुनु दुःखद भएको बताए ।

उनले भने– ‘बैठकको एउटै निष्कर्ष के रह्यो भने कर्मचारी साथीहरूले उठाउनुभएको न्यायोचित मागहरू पूरा गर्नुपर्छ । मागहरू पूरा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ । आजभन्दा १५/१७ वर्ष अगाडी कतिपय ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू आजको दिनमा सान्दर्भिक छैनन् ।’ 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले बैठकमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको बताए । उनले आफूहरूले पाउने सेवा, सुविधालाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी रहने पनि बताए । उनले आफूहरूको आन्दोलन फिर्ता नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने– ‘उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जानकारी गराउँछौ भन्नुभएको छ । कुनै ठोस सहमति पनि भएको छैन । हाम्रो आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छैन । ५/६ करोड भयो भने वर्ष दिनलाई पुग्छ । धेरै पैसा पनि छैन ।  हामी कति दिनसम्म श्रम शोषणमा रहने ? सेवा, सुविधालाई समयानुकूल बनाउनुपर्‍यो ।’

उनले आफूहरूसँग लिखित सहमति नभएसम्म कार्यालय समयभन्दा बढी काम नगर्ने बताए ।