काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहितको आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको हो । 

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा कुनै कम्पनीका पुराना सेयरधनी र शेयर सङ्ख्या यथावत् नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी सो कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूपको २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो । तर नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले उपदफामा संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् । 

उनले विधेयक प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित विधेयकले कर छली हुनसक्ने अवस्था भएकाले संशोधन गरिएको बताए। उनले उक्त व्यवस्थाले ठुला कम्पनीले कर दायित्व घटाउन सक्ने र राज्यलाई राजश्वमा कमी आउने अवस्था रहेकाले संशोधन गरिएको बताए । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ ।