अदालत
प्राधिकरणका सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बिहीबार, २४ साउन २०८१, १९ : ०४
१
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्राधिकरणबाट हटाइएका दुई सदस्यहरूलाई काममा पुनर्बहाली गर्न समेत आदेश दिएको हो ।
यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई सदस्यहरू कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनीहरूको स्थानमा महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले साउन १८ गते उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि आचार्य र पुन सर्वोच्च पुगेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राप्ती गाउँपालिकालाई प्रसूति सेवायुक्त पालिका घोषणा
-
जर्मनीको सुरुवाती अग्रता
-
फिफा विश्वकप २०२६ः जर्मनीको सुरुवाती अग्रता
-
नवप्रवेशीमाथि हाबी तर २०१८ र २०२२ को टिठलाग्दो इतिहास बोकेको जर्मनी
-
एबीसी पदमार्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार थपिँदै
-
अमेरिका र इरानबिचको सम्झौतामा ‘उल्लेखनीय सुधार’ हुँदैन : पूर्वराष्ट्रपति ओबामा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण